Jaitapur Nuclear Power Plant Public Hearing Transcript

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प जनसुनावणी: 16 एप्रिल 2010

इतिवॄत्तांत: लोकायतने केलेल्या रेकोर्डींग वर आधारीत

कृपया नोंद घ्यावी: जनसुनावणी दरम्यान चालू असलेल्या निदर्शनांमुळे काही भाग (अंदाजे ०.५ ते १ %) स्पष्ट ऐकू आलेला नाही. तसेच काही व्यक्ती व अधिकाऱ्यांची नावे सुनावणी दरम्यान सांगितलेली नसल्याने नमूद नाहीत. सदर रेकोर्डींगच्या सिडीज लोकायतकडे उपलब्ध आहेत.
———————————————————-
अधिकारी: जनसुनावणीची विडिओ सीडी पूर्ण ग्रामस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि संपूर्ण प्रोसिडींग आणि घेतलेले आक्षेप आणि प्रश्न जसेच्या तसे भारत सरकारच्या पर्याव्रण खात्याला कळविण्यात येतील. आता मी प्रवर्तकांच्या सल्लागारांना विनंती करतो की त्यांनी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती सादर करावी.
लोक: अध्यक्ष महाराज, नो नो.. Point of objection. इ.आय.ए. मिळालेला नाही.
डॊ.वाघदरे: अध्यक्ष ही सुनावणी बेकायदेशीर आहे. त्याचं उदाहरण, हे बघा. नोटीफिकेशन २०१० प्रमाणे २ बाय 2 पब्लिक सुनावणी वेळी २ बाय 2 मध्ये मराठी भाषेत प्रत पाहिजे होती. ती दिलेली नाही. ती नोट डाउन करा.
अधिकारी; अणु प्रकल्पाबद्द्लची पर्यावरण विषयक सुनावणि मध्ये मी पूर्ण माहिती देत आहे. नेक्स्ट.
व्यक्ती; नेक्स्ट नाही, पुढे आहे अजून.
अधिकारी: जैतापूर अणु प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासन, स्थानिक प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, भारत सरकारच्या पूर्ण सहकार्याने उभारण्यात येणार आहे.
वक्ती; हलो अध्यक्ष महाराज
अध्यक्ष: आप्ल्या मुद्यावरचे उत्तर दिले जाइल.
अधिकारी: जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक जनसूनावणि आता सुरू होणार आहे.
(लोकांनी निदर्शने करून बोलू दिले नाही. जवळपास ७ मिनिटे कार्यवाही थांबली). खोटी माहिती देऊ नका. अणुऊर्जा हटाव देश बचाव घोषणा.
अधिकारी १: ते बोलणार आहेत, कृपया शांतता राखा. आपण बसून घ्या.
(अधिकारी १, लोकांच्या जवळ येऊन बोलतात. लोकांनी सांगितले की इ.आय.ए. मिळालेला नाही ते अगोदर मांडायचे आहे. अगोदर खुलासा झाला पाहिजे. लोक म्हणतात कंपनीच्या एजंटांना पहिले बाहेर काढा).
व्यवस्था बघणारा अधिकारी; एक मिनिट. यांनी आत्ता जे आक्षेप मांडले ते मी अगोदर स्विकारतो, त्यांनी त्यांचे आक्षेप द्यावे.
(पुन्हा निदर्शने. घोषणा. हकाल दो हकाल दो कुलकर्णि को हकाल दो. लोकांनी माईकचा आवाज वाढवण्यासाठी आरडाओरडा केला)
आमदार: जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाची पर्यावरण जनसुनावणी आपल्या समोर सुरू होणार आहे. या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा मी तुमच्या समोर आणू इच्छीतो की पर्यावरण अहवाला संबंधीतील मराठीतील प्रत ही एक महिना आपण ग्रामसभेला देणं आवश्यक होतं. ती न दिल्यामुळे आज ही जनसुनावणी बेकायदेशीर आहे. (तिनदा हेच वाक्य म्हटले) त्यामुळे ही जनसुनावणी होता कामा नये. (लोकांचा टाळ्यांचा कडकडाट). एक महिना आधी अहवालाची प्रत मराठी मध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये देणं गरजेचं होतं पण ते न देता दिनांक १२ मे रोजी आपण ही पर्यावरण अहवाल प्रत दिलेली आहे आणि चुकीच्या पद्धतीने ही पद्धत राबवल्याबद्दल आजची जनसुनावणी रद्द व्हायला पाहिजे (लोकांचा टाळ्यांचा कडकडाट, होय होय चा ओरडा).
डॊ.वाघदरे: प्लीज अध्यक्ष महाराज, गायकवाड साहेब आमच्याकडं बघा. नोटिफिकेशन नंबर २०२. गायकवाड साहेब बोलू नका, महागात पडेल. तेव्हा जनसुनावणी सरकारची आहे, ऐकायची आहे, तुम्ही फक्त प्रोसिडींग करायची आहे, आमचा तुम्हाला विरोध नाही, अणुऊर्जेला पण विरोध नाय, पण या प्रक्रियेला विरोध आहे. ही जनसुनावणि एक महिन्याच्या आत मराठी कॉपी न देता गॅजेट प्रमाणे as you have not followed the proceeding of proceeding so it should be stopped and if you are not stopping we can’t continue under protest but this must be recorded that I can go to the high court
अधिकारी : प्रदूषण नियामक मंडळाचे अधिकारी याचं उत्तर देताहेत.
अधिकारी १ (गायकवाड ?): त्या इ.आय.ए.अहवालाचा जो कार्यकारी सारांश आहे तो मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही मधून एक महिन्यापूर्वीच देण्यात आलेली होती. फक्त इ.आय.ए. अहवाल जो आहे तो इंग्रजीत दिला गेला होता. त्यानंतर त्यांच्याकडून जेव्हा प्राप्त झाले ना मराठीचं, त्याच्यावेळेस आपणाला देण्यात आलेला आहे. परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे (लोकांनी निदर्शने चालू केली)
अधिकारी १ (गायकवाड ?): मला बोलू द्या. अहो नोटिफिकेशन प्रमाणे इ.आय.ए. अहवाल मराठीतच दिला पाहिजे, वर्न्याक्युलर लॅंग्वेज मध्ये दिला पाहिजे असा बोध होत नाही त्याच्यातून, परंतु कार्यकारी सारांश मराठी आणि इंग्रजी मध्ये म्हनजे वर्न्याक्युलर लॅंग्वेज आणि इंग्रजी मध्ये देता येतं पण इ. आय.ए. अहवाला संदर्भात तसे काही नाहिये. तरीदेखील त्यांनी (पुन्हा निदर्शने चालू) .. मला बोलू द्या. नोटिफिकेशन प्रमाणे अहवाल दिलेला आहे.
गव्हाणकर: खोटं बोलायचं नाही. कायदा शिकवायचा नाही, कायदा आम्हालाही कळतो. कलेक्टर साहेब तुम्ही इथे फक्त आमच्या सुचनांची नोंद घ्यायची आहे आणि पोस्टमनची भुमिका बजावायची आहे (लोक होय म्हणतात) दुसरी गोष्ट, ई आय ए तयार करायला नीरीला १.५ ते २ वर्षे लागतात. आणि तुम्ही एका महिन्यात ती सुद्धा इंग्रजी मध्ये इ.आय.ए. दिला. १२ तारीखला माडबनला मराठीमध्ये इआये दिला आणि या चार दिवसांमध्ये ज्या नीरीला जर १.५ ते २ वर्षे अभ्यास खोटा करायला लागतात, तर खरा अभ्यास आमचा ४ दिवसात होईल का? ४ दिवसांच्या अभ्यासामध्ये आम्ही ही परिक्षा पास हौ शकतो का ? दुसरी गोष्ट. यासंबंधी बाकीच्या ज्या ग्रामपंचायती आहेत, मीठगव्हाणे, निवेली, अणसुरे या ग्रामपंचायतीला आपण इआयए दिलेला आहे का? (लोक ओरडतात, नाही दिला). मग तुम्ही इ.आय.ए. दिलेला नाही तर या तुम्ही या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला फाट्यावर मारून तुम्ही ही जनसुनावणी चालू करतात मग कायद्यामध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जे हक्क दिले आहेत, … जि.प. म्हणते आम्हाला प्रकल्प नको, पंचायत समिती ठराव करते हा आम्हाला प्रकल्प नको, सगळ्या ग्रामपंचायती, ग्रामसभा जे ठराव करते हा आम्हाला प्रकल्प नको मग या आमच्या सरकारने ग्रामपंचायतीला जे अधिकार दिले आहेत ते अधिकाराची आपण उद्दमपणाने आणि आजही आपण जी भूसंपादन प्रक्रिया चालू केलेली आहे ती नेहमी आचारसंहिता, चांगले धार्मिक सण, जमावबंदी…त्यामुळे तुम्ही तारखा काढा आणि बघा, आज आम्ही विनंती करून सुद्धा आमच्या भवना पायदळी तुडवून तुम्ही माजलेले माजखोर या अक्षयट्रुतीयेच्या मुहूर्तावर तुम्ही आमच्या तोंडचा घास काढायला आले, तर हा, तुमचा इ.आय.ए. खोटाय आणि तो आम्हाला तुम्ही अभ्यास करू दिलेला नाही, त्यामुळे ही जनसुनावणी रद्द झाली पाहिजे. (लोक: रद्द झाली पाहिजे)
डॊ.वाघदरे: अध्यक्ष महाराज. Notification मध्ये appendix 4, clause 2 by 2, the applicant shall distribute letter of the request atleast 10 hard copies and individual number of the notification of the draft of the EIA report with the general structure given in the appendix 3 including the summary and Environmental Impact assessment report in English, in official language of the state that is local language and our language is Marathi. Prepared strictly according with the terms and the referrence communication after the scoping stage. scoping stage it is the second first state of the jana sunavaNi, second is the public hearing. scoping is the first state and those who are the persons of the company they can talk after this I request you to cancel this procedure because you are not following the rule and the act of 1986 Environmental Protection Act. As the 2006 and 2009 Environmental Protection rule, They have declared the same thing. So it is a technically fault, So we are not discussing the issue. I Can prove that Mr. Jain chairman of NCPIL has failed, made the orruption. आणि बाळासाहेब कृषिविद्यापीठाकडून साफ बोगसवाऊचर घेऊन, बाळासाहेब कृषीविद्यापीठाचा अहवाल खोटाच सादर केलाय नीरीकडे आणि नीरीने त्याच्यावर.. आणि एम.के.जैन chairman of NCPIL, he is servent of the company. NCPL is registered in 1913 as a public service committee here. Mean company under 1970 heis not applicable तर त्यांना इकडे मांडायचा हक्क नाही. तुम्ही दिलाय तर आम्ही तुमचं ऐकू पण त्याच्या अगोदर नोट करा under protest we can take the power so can go to the high court.
डॊ.वाघदरे: अध्यक्ष, नोटिफिकेशन नुसार जनतेचा जास्तीत जास्त सहभाग मिळावा या उद्दिषाने ही जनसुनावणी प्रकल्पाजवळ व्हायला पाहिजे. प्रकल्पाग्रस्तांसाअठी जनतेच्या सोयीसाठी ही जनसुनावणी व्हायला पाहिजे. आज या ठिकाणी पाहिलं तर दि. १० मे रोजी माडबन ग्रामस्थांनी, माडबन, मिठगवाणे, करेल निवेली यांनी ठराव दिले होते. आज १६ मे हिंदु धर्मानुसार सर्वात पवित्र दिवस. ३.५ मुहूर्तामधला हा एक मुहूर्त. आज अक्षयतृतीया आज सम्पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विवाह होत असतील. विविध उपक्रम होत असतील आणि म्हणून अशा दिवशी तुम्ही जनसुनावणी घेणे चुकीचे आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मगाशी माझा प्रश्न होता की एक महिना पर्यावरण अहवाल मराठी मध्ये ग्रामपंचायती मध्ये देणे आवश्यक होते परंतु तो तुम्ही दिलेला नाही हि वस्तुस्थिती आहे. दि. १२ मे रोजी आपण हा अहवाल अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने दिलेला आहे, त्यामुळे ही जनसुनावणी रद्द झाली पाहिजे.
सरपंच माडबन: आपली जनसुनावणीची पुस्तकं मिळाल्यानंतर आपण पहिलं पुस्तक एक भाग १४ तारीखेला आणि दुसरा भाग १२ तारखेला ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सर्वांना दवंडी पिटली तरी या पुस्तकाचा अभ्यास रोज पानांचा अभ्यास एक ग्रामस्थ शेतकरी करू शकत नाही. त्यासाठी आमच्या शिष्टमंडळाने तुमच्याकडे एक निवेदन केलें होते की ही जनसुनावणीची तारीख पुढे घ्या म्हणून पण आपण कुठल्याही निवेदनाचा आपण उत्तर दिलेलं नाही.ल पण त्या पत्राचं उत्तर आपण तातडीने पाठवलंत की जनसुनावणी पुढे घेता येणार नाही. आजपर्यंत दिलेल्या सर्व हरकती आहेत, आणी त्या हरकतीच कधी उत्तर मिलालेलं नाही. तुमचे अधिकारी नेहमी सांगतात वरिष्टाम्कडे पाठवले आहेत. आता हे वरिष्ठ तरी इथे आणायला पाहिजे होते तुम्ही. ज्या टिकाणी प्रकल्प होताय त्या ठिकाणी हा गावात शेती नाही असं तुम्ही डेक्लेकर करता . तुमच्या निवेदनामध्ये मी दिलंय बघा. १५०० लोकांना शेती नुकसाणिच्या सातबार, त्याचा सर्वे नंबर, त्याचा क्षेत्र, त्या क्षेत्रात झालेल्या नुकसानीचा तुम्हाला मी निवेदनामध्ये मी अहवाल दिलेला आहे. जर १५०० शेतकऱ्यांना यांचा मोबदला मिळाला आहे आणि तुमच्याकडे फक्त कायद फक्त १८९४चा चालतो मग १८९४ मध्ये ही नावं दाखिळ झाली होती का ? आजपर्यंत सगळं …
(सीडी ब्रेक)
(अधिकारी कागद आणून दाखवत आहेत )
आमदार: माझा प्रश्न असाय की तुम्ही मराठीतला जो अहवाल होता तो एक महिन्यापुवी माडबन, मिठगवाणे , निवेली आणी करेल च्या ग्रामपंचायतील दिला होता असं तुम्ही म्हणताय तर फक्त त्याची पोच दाखवा.
लोक: दाखवा, दाखवा, घोषणा.
अधिकारी १: हे बघा २.४ मधे क्लिअर दिलेले आहे की कोणाला द्यायचं, त्याप्रमाणे आम्ही कलेक्टर ऑफिस आणि माडबन ग्रामपंचायतीला दिलेला आहे, पर्यावरण विभाग मुंबईचा आमच्या हेड ऑफिसला दिलेला आहे, प्रादेशिक कार्यालयात दिलेला आहे, (लोकांचा ओरडा)
लोक: सर्वांची जमीन घेताय ना, मग सर्व गावांना दिला पाहिजे.
आमदार: ओ, प्रकल्प कुठे होतोय सांगा.
लोक: गावांची नावे सांगा.
अधिकारी; माडबन गावाच्या हद्दीत आहे.
लोक: जमीन कुठल्या घेतल्या, ते आधी विचारा.
(अधिकारी बोलतात, माईक बंद आहे, लोक ओरडतात).
आमदार: प्रकल्पग्रस्त गावं कोणती हे सांगा.
अधिकारी १: प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये ५ किमी चा परिसर येतो. प्रकल्प प्रवर्तकाने त्याठिकाणि अभ्यासही करून घेतलेला आहे. परंतु या नोटिफिकेशन प्रमाणे ज्यांना ज्यांना प्रत द्यायला पाहिजे होती त्यांना मिळालेली आहे. याउपर माडबन ग्रामपंचायतीलाही दिलेली आहे.
(लोकांची निदर्शने)
आमदार: पहिला प्रश्न. की प्रकल्प ग्रस्त गावे कोनती?
अधिकारी; प्रवर्तकाने … (लोकांची निदर्शने चालू).
आमदार: जिल्हाधिकारी साहेब, माझा पहिला प्रश्न असा आहे की प्रकल्प ग्रस्त गावे कोनती? पहिले नाव:
जिल्हाधिकारी: गावे आपल्याला माहितच आहेत. माडबन, मिठगव्हाणे, निवेली… पण तुमचा प्रश्न काय आहे.
आमदार: माझा प्रश्न आहे, की प्रकल्पग्रस्तांमध्ये गावे कोणती येतात, तर माडबन येतं, बरोबर?
जिल्हाधिकारी; हा
आमदार: मग माडबनला अहवालची प्रत महिनाभर आधी मिळाली का? हा पहिला प्रश्न.
अधिकारी; हो
आमदार: मग मिठगवाणे?
अधिकारी: मिठगव्हाणेला नाही.
(लोकांची जोरात निदर्शने)
आमदार: करेल ? (अधिकारी काहीच बोलत नाहीत). माडबनला एक महिना अगोदर प्रत मिळाली. मिठगव्हाणेला मिळाली नाही, बरोबर? पुढची ग्रामपंचायत करेल, करेलला मिळाली का मराठी प्रत एक महिना आधी? (अधिकारी काहीच बोलत नाहीत). (ओरडून) करेल, करेल !
जिल्हाधिकारी: ज्या ज्या ठिकाणि या प्रती द्यायला पाहिजे होत्या, त्या सर्व ठिकाणी प्रती दिलेल्या आहेत. सर्व ग्रामपंचायतींना द्यायला पाहिजे असे त्या तरतूदीम्मध्ये स्पष्टपणे –
लोक: द्यायलाच पाहिजे.
आमदार: नोटिफिकेशन प्रमाणे सर्व ग्रामपंचायतींना मराठीमध्ये एक महिना अगोदर एक प्रत दिलीच पाहिजे. आणि आपण फक्त माडबनला दिलेली आहे, अन्य ग्रामपंचायतींना दिलेली नाहिये. म्हणुन ही जनसुनावणि संपूर्ण चुकीच्या पद्धतीने चाललेली आहे. त्यामुळे ही जनसुनावणी रद्द हवी अशी आमची सर्वांची मागणी आहे.
(लोकांची जोरात निदर्शने)
अध्यक्ष साहेब, फक्त Environmental Impact Assessment ची ड्राफ्ट कॉपी पाहिजे किंवा तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे डुप्लीकेट दिलि पाहिजे. ओरोजिनल पेपर ची मराठीत मिळालेली नाही.
जिल्हाधिकारी: मी पुन्हा एकदा बोलू का डॉक्टर साहेब. दहा कॉपीज द्याव्यात असे आहे.
लोक: दहा कोणाला?
अधिकारी १: सांगतो. दहा कोणाला दिलेल्या आहेत्त. तर एक पर्यावरण विभागाकडे गेलेली आहे. एक आमच्या मुख्यालयाकडे गेलेली आहे.एक आमच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात दिलेली आहे. एक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या इथे दिलेली आहे. एक डी आय सी च्या कार्यालयात, एक झेडपी च्या कार्यालयात दिलेली आहे. (_____)
प्रविण गव्हाणकर: माडबन जनहित सेवा समितीचा अध्यक्ष. कलेक्टर साहेब बोलले. आम्ही सगळ्या हरकती तुमच्या घेऊ. आजपर्यंतच्या पाच वर्षातल्या सगळ्या हरकती माझ्याकडे लेखी स्वरूपात आहेत. प्रत्येक कायदा हात्यांनी आपल्या सोयीप्रमाणे केलेला आहे. ८ इ.आय.ए. त्यांनि वाटप केलं मग दोन इ.आय.ए. त्यंनी ब्लॅक ने विकल्या का? किती खोटं बोलता आणि कश्साशाठी? सगळं झालं. लॅन्ड एक्विजिशन झाली. ब्रिटीशांच्या काळातला कायदा आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत लावला. सत्तेचं विकेंद्रि करण झालं. ग्रामपंचायतीला अधिकार दिला, त्यांना तुम्ही फाट्यावर मांदलंत आणि कुठल्याही शेतकऱ्याची तुम्ही कधीही हारकतीचा विचार केला नाही. खोटे अहवाल सादर करता आहत. त्यामुळे मुद्द असा की तुम्मःइ आमचे हक्क पायमल्ली तुडवून टकताहात. त्यामुळे ब्रिटीश परवडले.
व्यक्ती ५: अध्यक्ष, मी विनंति करतो की त्यांनी जनतेच्या भावना लक्षात घेवून आत्ताच्या आत्ता इथं ग्रामपंचायतींना अहवाल देऊ शकता का ते सांगावं आणि मग पुढची कारवाई सुरू करावी.
डॉ. भिडे: साहेब ज्या चार गावांचं भूसंपादन केलं जी ४ गावं अफेक्टेड आहेत त्या ४ गावांना इ.आय.ए. ची प्रत एक महिना आधी दिलेली नाही असं स्टेटमेंट नमूद करणार असाल, तरच आम्ही पुढं ही जनसुनावणी चालवायला तयार आहोत. आमचे प्रश्न आम्हाला शांतपणे मांडायचे आहेत, पण हे नमूद करण्याविषयी आधी निवेदन वाचा.
डॊ.वाघदरे: जनसुनावणी घेण्याच्या आधीच तुमच्या लोकांनी कट्टम मॅच साठी काम सुरू केलं आहे हे बेकायदेशीर आहे. हे पण आपण आपल्या मिनिट मध्ये नमूद करावे.
अधिकारी: सुरूवातीलाच सांगितल्याप्रमाणे आपले अर्व आक्षेप जसेच्या तसे नमूद केले जातील.
व्यक्ती: फक्त नमूद करून काय फायदा. कार्यवाही कह्धी होणार त्याची ? _________
व्यक्ती: १) माडबन वगळता मिठगवाणे, निवेली आणि करेल हे तीन गावे बाधित क्षेत्रात येणार आहेत का?
२) उरलेल्या तीन गावात तुम्ही इ.आय.ए. जाउ द्या पण साधी समरी तरी दिली नाही हे मान्य करता का?
(अधिकारी मान्य करतात)
गव्हाणकर: मग ते आक्षेप नोंदवताना तुम्ही पाची गावचे शेतकरि भूसंपादीत आहेत त्यांना येथे आक्षेपाला बोलवायला बरोबर आहे ना? मग त्या तीन ग्रामपंचायतीला अभ्यासाला अहवाल मिलाला नाअही __ ते आक्षेप कसे नॊंदवणार ? म्हणून ही जनसुनावणी रद्द करा.
डॉ. वाघदरे; अध्यक्ष महाराज, तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की सुनावणीचे जे पर्यावरण मंडळाचे सदस्य तुम्हाला ही माहिती पाहिजे की जनहित सुनावणी व्हायच्या अगोदर आता आम्ही परमीशन घेतली .. प्रोसिजर अशी की .. प्रथम जो ठराव मांदतोय म्हणजे ज्याला कंपनी इकडे आणून आमची वाट लावतोय त्याला त्याचं म्हणणं मांडू दे त्यावर आम्ही उत्तर देऊ मग तुम्ही त्यांची चमचे गिरी करा पण तुम्ही त्यांची बाजू घेऊ नका.
डॉ. भिडे:ठिक आहे आमचा जो पहिला आक्षेप आहे तो जसाच्या तसा लिहून घेताहेत. तर जनसुनावणीची प्रक्रिया आपण चालू करावी. फक्त जसं तुम्ही प्रदूषणाच्या विरहीत किंवा इतर वायफळ मुद्दा विचारला म्हणून थांबवलं जातं तसं आता सुनावणी साठी प्रपोनंट चे जे लोक आहेत, त्यांनी त्यांच्या प्रकल्पाविषयीच माहिती द्यावी. महाराष्ट्राचा विद्युत स्टेटस आणि यांव आणि त्यांव सांगण्याची देण्याची गरज नाही कारण हे कुल्कर्णी नावाचे गृहस्थ आहेत ना ते आयात मटेरिअल आहेत आणि सगळ्या कोकणभर गेली २ बर्षे वाट लावतंय. त्यामुळे कुल्कर्णी यांनी मॅनिप्युलेट करून रिपोर्ट सांगायला उभे राहून देत, त्याला आमची परवानगी आहे, पण फक्त या प्रकल्पाबाबतच जास्त बोला . पण त्यांनी प्रदूषण सोडून महाराष्ट्राची पार्श्वभूमी ह्याव आणी त्याव यात जायची गरज नाही. कारण तो पढवलेला पोपट आम्हाला चांगला माहित आहे.
(नियंत्रण अधिकारी जवळ येऊन: कुलकर्णींना बदलून देतो.)
भडेकर: शिवगणे साहेब, कुलकर्णींनी स्वत: एम.पी.सी.बी. ला लिहून दिलेले आहे, माझ्याकडे झेरोक्स आहे, माहिती अधिकारात दिलेले आहे, की मी तुमच्या पर्यावरण विषयक प्रश्नांची उत्तरे द्यायला, १०७ प्रश्न होते, त्या पर्यावरण विषयक प्रश्नांची उत्तरे द्यायला मी बांधिल नाही. मी एमओएफ़ समोर जाऊन प्रेझेंटेशन करील. अशी उत्तरे जर आम्हाला मिळत असतील तर आधी शिवाणगे साहेबांनी याचा खुलासा करावा.
भिडे: आता कुलकर्णी साहेबांना बदलण्यात आलेलें आहे आणि त्याठिकाणि दुसरा माणूस नेमण्यात आलेला आहे.
अधिकारी: हा जो इ.आय.ए. आहे तो परफेक्ट आहे आणि तो फ़ायनल आहे असं नसतं. तुम्हाला जे काय ओब्जेक्शन नोंदवायचे आहेत ते जसेच्या तसे नोंदवून घेवू आणि ते केंद्रात पाठवू व त्याची मिनिटची कॉपी ही तुमाला देवू.
प्रेसेंटेशन चालू.
रहारणे अधिकारी: बंधू भगिनिंनो आणि मित्रांनो आता आपण सुरूवात करूया. माझे नाव शशिकांत रहारणे. आपण जसे म्हणालात त्याप्रमाणे आपण जी सुरूवात केली होती, त्यामध्ये महाराष्ट्राची विजेची बॅकग्राऊंद, भारताची विजेची बॅकग्राऊंड … पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांचे उद्दिष्ट काय आहे, तर साहजिक पणे आम्हाला वीजनिर्मिती करायची आहे. वीजनिर्मितीबरोबर आम्ही पर्यावरणाचे संरक्षणही करतो. त्याचं संवर्धनही करतो, पर्यावरणाविषयी त्याचप्रमाणे या वीज, अणुविद्युत आणि इतर अनेक गोष्टींविषयी जनजागृती जी आहे ती पण एनपीसीआयएल तर्फे केली जाते. आणि त्याचबरोबर प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणि रेसिडेन्शिअल कॉलनी जेथे असतात त्या ठिकाणी आम्ही समाज कल्याण आणि सामुहिक विकासाचे जे कार्यक्रम आहेत ते पण मोठया प्रमाणावर राबवल्या जातात. तर या ३-४ गोष्टी ज्या इथे आहेत, ती आमची लक्ष आहेत, याविषयी मी आपल्याला माहिती देऊ इच्छितो. तर भारतामद्ये सध्या १९ अणु ऊर्जा प्रकल्प चालू आहेत.
लोक: दिसत नाही, दिसत नाही. लिहून घ्या की दिसत नाही.
रहारणे: दिसत नाही हा आक्षेप लिहून घेतलेला आहे.
लोक: घोषणा. बंद करा, बंद करा. रद्द करा, अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा. जोरात निदर्शने.
(अधिकारी प्रेझेंटेशन बंद करून फक्त भाषण देणे चालू, लोकांची निदर्शनेही चालू, भाषण बंद, लोकांचे निवेदन चालू).
डॉ. वाघदरे: … या ठिकाणी लिहून दिले आहे ५/१ आणि ५/२ मध्ये की काही लोकांना नोकरी मिळेल, पण प्रत्यक्ष कोणालाही नोकरी मिळणार नाही. अणुऊर्जा मंडळाने लिहून दिले आहे की १/९/८ला …प्रमाणे ही सवलत रद्द केली आहे. म्हणजे स्थानिकांना हे भडवे जे सांगतात ना तशी एक पण नोकरी मिळणार नाही. मी ..कारण भारताच्या घटनेच्या १३व्या कलमाप्रमाणे कोणताही माणूस स्थानिक असू शकतो. म्हणजे तो उत्तरप्रदेशचा पण इथे स्थानिक होईल आणि हे भारत सरकारचे नियम पाळतात आणि जर का राज ठाकरे, बाळ ठाकरे, उद्धव ठाकरे गेले तर ते सांगते आम्ही केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे आम्ही हे करतो. ….. मी Bonafide project affected person आहे. माझी १० हेक्टर जमीन गेलेली आहे. त्यामुले तुमच्या पर्यावरणाच्या नियमाप्रमाणे मी प्रकल्प बाधित व्यक्ती आहे. भारत सरकारच्या १८९४ च्या कायद्य्याखाली (भूसंपादन अधिनियम) सेक्शन 5 is mandoatory आणि सुप्रिम कोर्टाने तो ही निर्णय दिलेला आहे आणि आम्हाला तो कोण, देशमुख, मकरंद देशमुख त्याची निवड झाली ३१/८ ला, त्याला भूमीसंपादन अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आला. आमच्य मध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार काय ? who is this makarand deshmukh? लिहितो काय तर ’गरिबांच्या जमिनी’. याला कोण जिल्हाधिकारी केलं मला माहित नाही ..पण आता मला समजले की त्याची बायको अणुऊर्जा मध्ये आहे राधिका, आणि त्याच्या वरती पैशे खाणारा अनिल काकोडकर तो पण जैन सोबतच असतो. कारण की Atomic Energy Comission मध्ये अणुऊर्जा आयोगाचा अध्यक्ष एक सभासद आहे. म्हणजे तिकडे खायला प्यायला तोच इकडे, मग तो आमच्या बाजूने का निर्णय घेईल? मी माझे ओब्जेक्शन नोंदवतो. मी डॉ. भिकाजी जगन्नाथ वाघदरे. मी प्रकल्प बाधित व्यक्ती असून मला माझे मुद्दे मांडायचा अधिकार आहे. १८९४ चा कायदा २२/२/७ ला गॅजेट मध्ये आला आणि त्या मकरंद देशमुखने भूमी संपादन केली २८/१२/५ ला. हा कुठला कायदा झाला? ______________________
गव्हाणकर: एनपीसीएल वाल्यंना मुंबईला मराठा पत्रकार परिषदेत गिरगावला घेतली होती. ते हेच साहेब होते. ह्या साहेबांना ज्यांनी पत्रकार परिषद भरवली होती त्यांना पत्रकारांनी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर देता आलं नाही. दुसऱया दिवशी लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स सर्व पेपर माझ्याकडे आहेत. पूर्ण पत्रकार परिषद एनपीसीआयएल वाल्यांवर फिरली. हे सर्व खोटे बोलले, हीच व्यक्ती. त्यांनी आज इथे जाहीर करावे, तोच प्रश्न की एन.पी.सी.एल. आपली वीज किती रुपये युनिट ने देईल जाहीर करावे व ते मिनिट मध्ये नमूद करावं , आज सांगतील ५ रु. ८ रु. आणि नंतर देतील १५ रुपयानं, व ती महाराष्ट्राला देणार आहेत की आणखी कुठे ते ही सांगावं. दुसरा मुद्दा..
लोक: उत्तर द्या, उत्तर द्या. (अधिकारी एकमेकांशी बोलतात, लोकांचा आरडाओरडा)
गव्हाणकर: तुम्ही बाजूला व्हा, त्याला बोलून देत. परिक्षेला एकाचा पेपर दुसऱ्याने सोडवायचा का? कॉपी करायला लागलात का?त्याला उत्तर देऊन दे. हीच माणसे खोटी बोलली आहेत, माझ्यासमोर.
रहारणे अधिकारी: वीज प्रकल्प जेव्हा कोणत्याही राज्यामध्ये येतो तेव्हा त्याची किती वीज राज्याला द्यायची व किती नॅशनल ग्रिड मध्ये द्यायची त्याचा केंद्र सरकारचा फॉर्म्युला आहे आणि या फॉर्म्युल्या नुसारच महाराष्ट्र सरका ला वीज देण्यात येईल. आणि याच्या मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारशी वाटाघाटी करू शकत की यामध्ये आम्हाला जास्त वाटा मिळावा. त्यामुळे हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या मधे सोडवला जातो.
गव्हाणकर: तर याचे उत्तर तुम्हाला देता येत नाही. तुम्ही चाराणे सांगा, ३ रु. सांगा, काहीतरी सांगा. खरे तर तुम्हाला सांगताच येत नाही.
(अधिकारी बोलत नाहीत. लोक बोला बोला)
रहारणे अधिकारी: तशी नक्की किंमत कोणालाच सांगता येत नाही. तुम्ही गप्प राहणार असाल तर मी सांगतो.
================ CD BREAK =====================
भिकाजी वाघदरे: सुपीक जमीन म्हणतो तेव्हा ती आमची भातशेती म्हणतो आहे मी. तुम्ही जेथे बसला आहात, तेथे आमची भात शेती आहे. या भातशेती वरच या पंचक्रोशीतील लोकांचा उदरनिर्वाह होनार आहे. याची आपण येथे नोंद घ्यावी. बागायत जमीन असेल तर गव्हर्नमेंटकडून नुकसानभरपाई दिली गेली अगर दिली जात नाही याचा विचार व्हावा असे अनेक मुद्दे आहेत. १.६ एरियाचा उल्लेख केलेला नाही. तो अहवालात दाखवलेला नाही. ५ किमी परिसरात हिरवा झोन दाखवणार. तेथे आवरण घालणार. माडबन, मीठगवाणे, निवेली, तुळसुंदे, पठार या पंचक्रोशीत हा हिरवा झोन येणार त्या गावकऱ्यांची जमिन सरकार घेणार आहे. ती सर्व जागा आम्ही शेतकऱ्यांची आहे. सरकारने दाख्वताना फक्त ९०० हेक्टर जागा दखवली आहे. त्याठिकाणी आम्हाला आमची गुरे चारायला देणार आहात का ? बाजूच्या १ किमी अंतरामध्ये कलमाच्या बागा आहेत. १ किमी परिसरात बागायत आहे. कंपनीने जो अहवाल तयार केला आहे, त्यात उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा अशा ऋतूंचा उल्लेख असला तरी तारिख, वार यांचा उल्लेख केलेला नाही. पावसाळ्यात आमची शेती तयार असते याचा उल्लेख नाही, याचा विचार व्हावा. रत्नागिरीतील जिल्हाधिकाऱ्यांना हे दाखवले आहे. पण त्यांनी सुद्धा याची नोंद घेतली नाही. तहसीलदार, कलेक्टरांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी हा झोन घेतलेला नाही. आमच्याशी विचारविमर्ष केलेला नाही. जी वसाहन तुम्ही बांधनार आहे ती ८/९ किमी अंतरावर करणार, त्यात आमचा माडबन, धामशी गाव जाणार आहे. धानीवरे गाव संपूर्ण गाव जाणार आहे. आणि निरी म्हणते की कोणताही माणूस विस्थापित होणार नाही.आमचा संपूर्ण गव कुठे जाणार? कुठलेही घर, माणूस वाचणार नाही. एवढा मोठा हा प्रकल्प झाला तर त्यामुळे वातावरणात किरणॊत्सार जाणार पण आम्ही आमचा जीव वाचवनार त्यासाठी गाव सोडू. पण एवढे मोठा प्रकल्प हवे असतील तर कंपनीने आपल्या गावी न्यावा. वर्षानुवर्षे येथील माणसे शेतीवर जगतात. सरकारचे कर्ज घेत नाही, आत्महत्या करत नाही. पण आता आत्महत्या करावी लागेल. ३० किमी त्रिज्येच्या अंतरामध्ये राजापूर तालुकाही आहे. तुम्ही तांत्रिक मंडळी आहात, आम्ही शेतकरी आहोत. अणूऊर्जेचा कचरा पाण्यात/जमिनीत सोडणार. सर्व्हे केल्याप्रमाणे ६० किमी परिसरात ८००० लोक राहतात. त्यांच्यावर परिणाम होऊन लोक मरतील. पर्यावर्ण मंत्री, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, राज्यसभा या सर्वातून विरोधाचे ठराव दिलेले आहे, पण कलेक्टरांनी चर्चा केलेली नाही. आम्ही तंत्रद्न्यान जाणणारे नाही पण शेतकरी असलो तरी थोडेफार आम्हालाही समजते. अणूऊर्जेचे अणू जमिनीमध्ये सोडणार, त्यानंतर त्ते सर्व आमच्या विहीरीमध्ह्ये पाण्यामध्ये जाणार आणि मग आम्ही सर्व संपून जाणार. आता तुम्ही पाण्यामध्ये सोडणार, तेव्हा आमचे येथील मच्छीमार मासेमारीत ६०० कोटींची उलाढाल करतो. त्यावर ५०-६० हजार लोक जगतात. केवळ बागायतीवर जगणारे आहेत. वर्तमानपत्रात या सर्व गोष्टींवर उहापोह केला जातो तरी त्याचा विचार केलेला नाही.
सतीश नारकर (पडवे, मनसे ग्रामस्थ): येथे पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घेताय. ती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाच्या अखत्यारीत घेताय. पण हा जो प्रकल्प आहे हा अणुऊर्जेचा प्रकल्प आहे. इथे रेडिओऍक्टीवचे रेडिएशन, किरणोत्सर्ग होनार आहे. पण या किरणोत्साराच्या परिणामाचा मुद्दा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारीत येत नाही. किती प्रदूषण होणार अगर नाही ते तुम्ही कस काय सांगणार? हे सांगायला हे लोक अधिकार प्राप्त नाहीत. यासाठी सेंट्रल गव्हर्मेंट चे AERE नावाचे बोर्ड आहे जे त्यावर अहवाल देऊ शकतो. आपण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला घेऊन बसलाय ही सर्वस्वी चुकीची बाब आहे. यावर उत्तर द्यावं.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी: उपस्थितांना सांगयचे आहे की येथे प्रदूषण होणार अगर नाही हा इथे आमचा रोल नाही. जनसुनावणी हा रोल नाही. केंद्रीय पर्यावरण विभागाने जे नोटीफिकेशन काढून जनसुनावणीसाठी इथे जे पॅनेल असते त्या पॅनेलमध्ये कोण असते ते नोटीफिकेशनमध्ये तसे नमूद केलेले आहे.. या पॅनेलमध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतात. महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाचा एक सदस्य असतो आणि हे आयोजित करायचं काम उपप्रादेशिक अधिकारी करतात. आमची एजन्सी म्हणून फक्त भुमिका आहे.
(गोंधळ)
नारकर: एजन्सी म्हणून आलेले आहात. तुमची क्षमताच नाही. हा विषय तुमच्या अखत्यारीत येत नाही. तुम्हाला येथे बसायचा अधिकार नाही.
लोक( होय होय):
नारकर: सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या मिटींगला लोक जाऊ शकत नाही. ही भाषा तुम्ही नका काढू. कोणताही प्रकल्प उभा करताना निविदा, टेंडर भरून घ्यावे लागते. सर्वप्रथम इ.आय.ए. घ्यावा लागतो. त्यानंतर जमिन घेतलीत तसे भूसंपादन त्यानंतर होते. आणि मग कॉन्ट्रॅक्ट होतं. तुम्ही आधीच भूसंपादन करून घेतलं. कॉन्ट्रॅक्ट करून घेतलं. अरिवा कंपनीला करार करून मोकळे झालाय. आणि आज पर्यावरण विषयक जनसुनावणी घेताय. प्रदुषणासाठी आणलंय कोणाला तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाला, ज्याच्या अख्त्यारीत हा विषय येत नाही. तुमचा काहीही संबंध नाही. तुमची क्षमता काय? त्यावरील खात्री लायक विधानं करू शकताय का? होय अथवा नाही उत्तर दया.
अधिकारी: मी अगोदरच सांगितले आहे की आमचा रोल काय आहे.
नारकर: आम्हाला कोणतं रेग्युलेटरी बोर्ड सांगणार आहे की या ठिकाणी पर्यावरणाचा नाश होईल, संपत्तीचा नाश होईल पण असे सांगणारा इथे अधिकारी कोण आहे? ही जनसुनावणि योग्य अधिकारी असतानाच घेतली जावी. त्यांनी आमच्या प्रश्नाला उत्तर दिल्यानंतर हा प्रकल्प योग्य आहे की अयोग्य आहे हे इथले ग्राम्स्थ ठरवतील.
जिल्हाधिकारी: पॅनेल जे आहे, ते केंद्र शासनाने नोटीफिकेशन काढून ठरवले आहे.
नारकर: या ठिकाणी AERE चा कोणताही अधिकारी उपस्थित नव्हता हा मुद्दा नमूद करून घ्या. दुसरा प्रश्न, कलेक्टरांना, अरेवाकडून हा रिएक्टर विकत घेताईना, निवीदा, टेंडर, सिस्टीम सर्व प्रक्रिया केल्या होत्या का?
अधिकारी: भारत सरकारने हा रिएक्टर घेताना देशातील उर्जेची गरज वाढत आहे, त्यानुसार पंतप्रधानांनी जे इनिशिएटीव घेतलं होतं आणि ज्या देशांनी सहकार्य केलं त्यानुसार ज्या देशांकडे रिएक्टर आहे, त्या त्या देशांकडे भारत सरकार करार करत आहे. त्यापैकी फ्रान्स सरकारशी जो करार आहे त्या करारानुसारच हा प्रकल्प होणार आहे.
नारकर: माझा प्रश्न इतकाच आहे की अरेवा सोबत करार करताना निविदा काढली होती का, होय की नाही आणि ते नोंदवून घ्यावं.
ग्रामस्थ: निवीदा काढली नाही.
अधिकारी: निविदा काढलेली नाही.
नारकर: अरिवा कंपनी जगामध्ये ब्लॅकलिस्टमध्ये आहे की नाही.
अधिकारी: नाही.
नारकर: नोंद घ्या.
लोक: फिनलंड बघा.
स्त्री ग्रामस्थ: आम्हाला दगडी घेऊण पिटाळून लावायचे. आमची जमिन आहे. आमचा हक्क आहे. कोणत्या पद्धतीत तुम्ही आमच्या जमिनी घेता. नोटिस आम्हाला एकपण आलेली नाही. गावात रहायचे नाही मग जायचे कुठे आम्ही? आमच्या मुलांना काही हक्क नाही खेळायचा बोलायाचा? इथे काही नाही तुमचे. तुम्ही परत जावा. त्या शेतीवर आमचं पोट आहे.
दुसरी स्त्री ग्रामस्थ: हळसतकर. आता तुम्ही काय दिलेले अहवाल ते आम्हाला काही कळले नाही आणि बोललेले पण कळले नाही तेव्हा तुम्ही लिहिलेले काय आहे ते स्पष्ट करून सांगा. आम्हाला इथे रहायचे आहे, जगायचे आहे तर तुम्ही काही करू नका.
अधिकारी: आम्हाला जगायचं आहे. तुमच्याबरोबर जगायचं आहे.
वैशाली पाटील: त्या म्हणतात,अहवाल मिळालेला नाही. त्याचा अभ्यास करायला मिळालेला नाही. त्या अहवालात लिहिलेलं तुम्ही स्पष्ट करूण सांगा. आपण हे पटलावर घ्यावा. येथे माणसांना जगायचं आहे.
अधिकारी: आम्ही निश्चित माहिती देणार आहोत.
ऍड. प्रदीप परुळेकर (रत्नागिरी): आपण जीही माहिती दिली, ती दिवसाउजेडी दिसलेली नसल्याने लोकांनी ऐकायला नकार दिला, याची कृपया नोंद असावी. सुरक्षेबद्दल कितीही आरडाओरड केली तरी कोणत्याही प्रकल्पात अपघात होणारच. अपघातामध्ये नुकसान होतेच. मुंबईसारख्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांची आपल्याला माहिती आहे. येथे अपघात झाल्यास काय नुकसानभरपाई देणार याबद्दल अहवालामध्ये सुतराम उल्लेख दुरान्वयाने सुद्धा नाही. सरकार कायदा करणार आहे हे उत्तर होऊ शकत नाही? मग आम्ही इथे कशाला आलो. याबद्दल अहवालात काय नोंद आहे का? नसल्यास त्याबद्दल आपले काय म्हणजे आहे हे पटलावर नोंदले जावे अशी माझी विनंती आहे. ग्रामस्थांना अपघाताला सामोरं जावं लागल्यास काय योग्य पावलं उचलली जाणार? स्वत:च्या दिशेने की लोकांच्या दिशेने? अणुकचऱ्याचा निचरा कसा करणार याचा कुठेही उल्लेख नाही.
पडळे ग्रामस्थ: आपण म्हटले आहे की अपघात झाल्यास इमर्जन्सि मध्ये योग्य ती पावले उचलली जातील. ती योग्य पावले स्मशानाच्या दिशेने असणार की होस्पिटलच्या दिशेने असनार ? तसेच आपला जो अणुऊर्जेमधून निर्माण होणारा अणुकचारा आहे, त्याचा निचरा कसा करणार त्याचा कोठेही उल्लेख नाही.
अधिकारी: अपघात झाला तरी – त्यासाठी इमर्जन्सि प्लॅनींग हे संपूर्ण अहवालात असतं. ते अगदी प्रत्येक अणुभट्टीच्या ठिकाणी बनवलं जातं. त्याचे २ प्रकार होतात. १ – इनसाईट २ – ऑफसाईट. अणुभट्टीच्या ठिकाणी उपसर्ग होतो त्याला इनसाईट किंवा ओन्साईट इमर्जन्सी म्हणतात. परिसरातील लोकांना उपसर्ग होतो तेव्हा ऑफसाईट म्हणतात. ऑनसाईट मध्ये करायचे तत्काळ उपाय, पावले काय उचलायची आरोग्याच्या दृष्टिने उपाययोजना म्हणून काय करायचे, कर्मचाऱ्यांवर आपत्ती ओढवल्यास आरोग्याच्या दृष्टिने उपाययोजना म्हणुन काय करायचे, कर्मचाऱ्यांवर आपत्ती ओढवल्यास त्यांना तेथून दूर घेऊन जाण्यासाठी काय करायचे हे सर्व नमूद केलेलं असतं. ते सर्व केंद्राकडे सबमीट केलेलं आहे. केंद्र त्याला मान्यता देते तेव्हाच त्यावरून अहवाल पूर्ण होतो. तसेच जेव्हा जनतेला उपसर्ग होईल अशी परिस्थिती उद्ब्भवते तेव्हा त्यात जनतेला त्रास होऊ नये, म्हणून काय काय करायचे उदा. हलवायचे असेल तर त्याची व्यवस्था. औषधोपचार देण्याची व्यवस्था, ग्रामस्थांना हलवले याचाही उहापोह त्यामध्ये असतो. हे जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने केले जाते. एक Disaster Management Committee असते. ती केंद्र व जिल्हा स्तरावर असते.
ग्रामस्थ: अपघात झाल्यावर माणसे मेली तर सरकार काय करणार ? किती नुकसानभरपाई देणार ?
परूळेकर: अणुकचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावनार? अहवालात त्याचा उल्लेख नाही. कागदी घोडे आहेत ते.
अधिकारी: त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. आपण पान नंबरही पाहू शकतो.
(ओरडा. पान नंबर सांगा)
अधिकारी: स्पष्टीकरण देतो.
ग्रामस्थ: स्पष्टीकरण नको.
परूळेकर: अहवालात लिहिलेले वाचून दाख्वा. अहवाल ३५३ पानांचा असल्याचे सांगतात. अह्ववाल अनेकांना मिळालेला नाही, त्यांना काय समजणार ?
अधिकारी: स्पष्टीकरण देतो
ग्रामस्थ: स्पष्टीकरण मनाचे नको. अहवाल वाचून दाखवा. मराठीत वाचा. आम्हाला इंग्रजी कळत नाही, शेतकरी मंडळी आहोत आम्ही.
अधिकारी: वाचून दाखवू. चॅप्टर आहे २.६.७. Waste processing System.
ग्रामस्थ: मराठी, मराठी, इंग्रजी नको.
अधिकारी: टाकाऊ पदार्थांवरील संस्करणाची प्रणाली.
ग्रामस्थ: मराठी आहे का ?
अधिकारी: वायुरूप टाकाऊ पदार्थांच्या संस्कराणाची प्रणाली
ग्रामस्थ: उचलून दाखवा ते मराठीत आहे की इंग्रजीत आहे ? – वाचा, वाचा.
अधिकारी – वायूरूप टाकाऊ पदार्थांच्या संस्करणाच्या प्रणाली. रिएक्टर कोर मध्ये रिटर्न वायू निर्माण होतात. क्रिप्टोन तयार होतो.
ग्रामस्थ: म्हणजे काय?
अधिकारी: वायू आहे वायू. क्रिप्टऑन वायूचं नाव आहे. स्पष्टीकरण देत होतो, नको म्हणालात.
ग्रामस्थ: आम्ही जनता आहे, जनता आहे.
अधिकारी:इंधन कवचातील दोषांमुळे या वायूचा एक भाग रिएक्टरच्या दिशेने जातो.
नागरीक: लेखी स्पष्टीकरण हवे. त्यातील मराठी वाचली आहे. ती समजत नाही. अत्यंत सोप्या मराठीत सांगा. आत्ता आम्ही इंडियन सोशल सायन्सेस, लोक विद्न्यान संघटना, आणि मुंबई श्रमिक संघटना आणी सिटूचे प्रतिनिधी डॉ. विवेक मॉन्टेरो यांनी शास्त्रिय अर्थाने मांदणी करावे म्हणुन बोलावतो.
मोन्टेरो: माझे नाव डॉ. मोन्टेरो. …. तुम्ही सादर केलेला EIA इंग्रजीत आहे, माझे प्रश्न टेक्निकल आहेत, तुमचा इ.आ.ए. पण इंग्रजीत आहे. त्यामुळे इंग्रजीत विचारतो. तुम्ही मराठीत उत्तरे द्या. My first question to you is that, Are you aware that serious nuclear accidents have occurred at Chernobyl, Three Mile Island and other such incidents ?
अधिकारी: हो चेर्नोबिल आणि टिएमआअय हे अपघात झालेले आहेत. हे सगळ्यांनाच माहित आहे.
मोन्टेरो: तुम्ही त्याबदाल aware आहात का ?
अधिकारी: हो
मोन्टेरॊ: My second question is, In chernobyl amount of the radioactivity that was released was approximately 400 times nuclear radioactivity released by Hiroshima bomb, is that correct?
रहारणे अधिकारी: I will have to check out.
मोन्टेरो: चेर्नोबिल अपघातात हिरोशिमा बॉम्बपेक्षा ४०० पटिने जास्त किरणोत्सार बाहेर पडला.
रहारणे अधिकारी: शक्यता नाकारता येत नाही. आपण हे पाहून सांगू.
मोन्टेरो: My third question is, Chernobyl reactor was approximately 1000 MW where as the Jaitapur Nuclear project which is being planned is approximately 10 times of chernobyl nuclear reactor. Is that correct ?
रहारणे अधिकारी: १६५० आहे हा.
मोन्टेरो: परंतु तुमचा पूर्ण प्रकल्प जो आहे, तो चेर्नोबिलच्या १० पट आहे का?
रहारणे अधिकारी: हो
मोन्टेरॊ: इथे निर्माण होणारा किरणोत्सार/ न्युक्लिअर वेस्ट चेर्नोबिल न्युक्लिअर वेस्टपेक्षा १० पट जास्त निर्माण होणार आहे का?
रहारणे अधिकारी: नाही. चेर्नोबिल मध्ये किरणोत्सार अगर रेडिओएक्टीविटी हा अपघातानंतर आला होता . तेवढा किरणोत्सार नेहमीच्या प्रचारामध्ये कधीही येत नाही. किंबहुना कित्येक हजार पटीने कमी असतो.
मोन्टेरॊ: माझा प्रश्न अपघातानंतरचा नाही. किरणॊत्सार तिथे तयार होतात. अपघाता झाला तर बाहेर पडतात. नाहीतर त्याचं वेस्ट स्टोरेज तुम्ही कोठेतरी करता. परंतु माझा प्रश्न वेगळा आहे. तुमच्या प्रकल्पामद्ये चेर्नोबिलपेक्षा १० पट जास्त किरणॊत्सार तयार होनार आहे. बाहेर पडणार आहे असे म्हणत नाही, तयार होणार आहे. My question is that the amount of radioactive substances which will be produced in these 6 reactors of 10000 MW whether in your reactor, whether in your fuel reprocessing facility, in your fuel cooling facility or your undergrouns storage, the sum total, the sum total measured in curies or whatever, will be approximately 10 times that produced at Chernobyl ?
रहारणे अधिकारी: नाही. ते समजून सांगतो. चेर्नोबिलमधील रिएक्टर फार जूना होता. त्याची जी पावर डेनसिटी आहे किंवा एका ग्रॅममध्ये किती पॉवर किती निर्माण होते, कारण किरणोत्सार हा किती पावर निर्माण होते त्यानुसार ठरतो. किरणॊत्सार किती उपलब्ध होतो त्यानुसार तो बाहेर पडतो. चेर्नोबिलमध्ये व आजच्या तंत्रद्न्यानानुसार आजच्या १००० मेगावॅटपासून होणारा कचरा हा समान नाही.
मोन्टेरो: आपण बोलला आहात ते बरोबर नाहिये. anyways, my next question to you is, to say that your two units of the areva reactor, as per the economic survey of Maharashtra government these two units will cost 60,000 Cr rupees, capital cost, is is correct?
रहारणे अधिकारी: या प्रश्नाला मी उत्तर देऊ शकत नाही कारण त्याबाबत वाटाघाटी पूर्ण झालेल्या नाहीत.
(लोकांचा ओरडा. )
मोन्टेरॊ: our maharashtra government has published this figure in economic survey of 2009-10.
रहारणे अधिकारी: अणुभट्टिच काय, काहीही विकत घेतो तेव्हा त्याची ठराविक किंमत देतो. पण जर आपण थोडी विकत घेतली, थोडे देशातलं इंजिनियरींग वापरले, मॅन्युफॅक्चर, मॅनपावर या सगळ्यांचा विचार केला, आज भारतामध्ये इंजिनियरींग मॅनपावर उपलब्ध आहे.
मोन्टेरॊ: महाराष्ट्र सरकारने नमूद केलेलं आहे की या रिएक्टर विकत घेण्यासाठी ६०,००० कोटींची तरतूद केलेली आहे.ती बरोबर आहे का? त्याचे रिपोर्ट मी तुम्हाला अनेक्झर म्हणून दिलेले आहेत.
रहारणे अधिकारी: किंमत अरेवा कंपनीकडून रिएक्टर म्हणजे अगदी नटबोल्टचीही खरेदीवर अवलंबून रहातो. त्या सर्वांवर ही किंमत अवलंबून असते. देशांतर्गत घेतो तेवढी किंमत कमी होते आणि आम्ही त्या प्रयत्नात आहोत की देशांतर्गात –
मोन्टेरो: महाराष्ट्र सरकारनं या प्रकल्पासाठी ६०,००० कोटींची तरतूद केलेली आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की फिनलंड मध्ये ओल्क्युलिओटॊ मध्ये त्याचा प्लॅंट तयार होत आहे. प्लँट तयार झालेला नाही. त्याचा खर्च आत्तापर्यत ५.३ बिलीयन युरोज झालेला आहे.हे बरोबर आहे की नाही.
रहारणे अधिकारी; होय.
मोन्टेरॊ; आणि ५.३ बिलियन युरोज म्हणजे रु. ६० एका युरोसाठी कन्वर्शन घेतलं तर जवळपास ३३००० कोटी रुपये एका १६३०मॅगावॅटसाठी ख्रर्च झालेले आहेत हे बरोबर आहे का?
रहारणे अधिकारी: तो जो फॉर्म्युला त्यांनी वापरला तो आपल्याला लागू होईल असे नाही.
वैशाली: हो की नाही एवढेच सांगा.
रहारणे अधिकारी: तर आपल्या संदर्भात आम्ही विचार करतोय. त्यांनी किती घेतले त्याच्याशी देणंघेणं नाही. आपण किती खर्च करणार हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
दुसरा अधिकारी: त्यांनी किती खर्चा पोटी घेतले? किती खर्च होणार नाही? यापेक्षा मिळणारी वीज किती कमी किंमतीत विकू शकू हा महत्वाचा मुद्दा आहे. ग्राहकाला –
मोन्टेरो: In the NEERI EIA report, you have said that the average cost of NPCIL supplied power today is 2 rs 24 paise.
अधिकारी; बरोबर
मोन्टेरॊ: On the basis of 60000 Cr for 3300 MW or on the basis of 5.5 B euros for 1630 MW the approximate cost per MW comes to 18 Cr to 21 Cr per MW, is it correct.
अधिकारी; तुमच्या अझम्पशन प्रमाणे हे ठिक आहे. पण आम्ही ती कॉस्ट सबस्टान्शिअली कमी करणार आहे.
मोन्टेरॊ:When are you going to reveal what is going to be the cost of power?
अधिकारी: करार पूर्ण झाल्यावर सर्व माहिती ओपन केली जाईल.
मोन्टेरॊ; That means at the present time, that information is not availble to you.
अधिकारी: आमचा प्रयत्न आहे, जास्तीत जास्त सामर्गी भारतात तयार केली जावी आणि त्यातून प्रकल्पाचा खर्च कमी व्हावा.
मोन्टेरॊ: फक्त माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या तुम्ही. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की upto now you are not aware of the cost and therefore you are not in a position to divulge what is the cost per MW of this reactor. On what basis in the EIA is it stated, you do not know the cost per MW, you do not know the cost of storage facilities, I’ll come to that point later, on what basis in the EIA is it claimed that the electricity will be provided at competitive rates?
अधिकारी २: पूर्ण ज्या वाटाघाटी चालू आहेत, परदेशांबरोबर, त्याचा मुख्य मुद्दा हाच आहे की अफोर्डेबल प्राइज मध्येच पूर्ण वीज निर्माण करायची आहे.
मोन्टेरॊ; अफोर्डेबल म्हणजे किती, एका युनिटला?
अधिकारी; जेव्हा प्रकल्प कम्प्लिट होईल तेव्हा मार्केटला बाकीच्या सर्व स्त्रोतांपासून जी वीज मिळते
मोन्टेरो: You are not replying
अधिकारी; मी तुम्हाला पोकळ आश्वासन देत नाहिये. आजही तारापूरची वीज ही ९३ पैशाला आम्ही देतो आहे, आणि त्या प्रमाणेच जैतापूरची वीज ..
मोन्टेरॊ; That is nonsense. I’m sorry Sir, you are talking unscientifically. We have given you in this document, which is filed with MPCB, we have given you detail calculation of tarrif based on capital cost of 18.18 Cr per MW based on other assumptions like 70-30 equity based on assumptions like 12% interest reate, based on other assumptions like 40% return on equity, all assumptions that go in making of power plant. I was involved in the litigation against Enron. I know that when Enron project was being discussed this kind of nonsensical statement were made that if power is going to cost 2 Rs 4 paise, 2 Rs 40 Paise, actually when Enron started supplying power, the actual cost was 7 Rs and because MSEB could not pay the amount Enron came to a stop and MSEB almost became bankrrupt. NPCIL is doing the same kind of talking that ENRON did. And it is your responsibility as NPCIL or as scientist to calculate what will be the cost of power which will come out of a reactor costing not less than 18 Cr per MW. As per my calculation, as per our calculation done by Indian School of Social science, the cost per MW, the levelised cost per MW across 10 years, is not less than 9 Rs 91 paise. The detail calculation is given here, and I request you to go through it. Please show it to your concerned technical people and verify that because if the average cost is 9 Rs 91 paise per MW , if the cost of power, capital cost is going to be 18 Cr per MW at that cost there are several alternatives that are cheaper. It is cheaper to grow trees, and burn the wood and generate electricity if the cost is 18 Cr per Mw. Solar power is cheaper if 18 Cr is the capital cost. So therefore before you make such statements in your EIA report then please do your homework.
लोक: बरोबर ! (टाळ्या)
मोन्टेरॊ: Finally I want to say one more thing. Listen to my point. At this cost of 9 Rs 91 paise per Unit …. The cost that emerges from your own parameters, the parameters that you have used for all your power plants, the parameters that central commission uses, state commission uses, the cost comes to be between 9 Rs and 10 Rs per MW (unit?) . At this cost NPCIL itself will ge jeopardised. Now you are addding 3300 MW at a cost of around 9 to 10 Rs. What is it going to do to your bottomline, your balance sheet, is something that NPCIL must consider and government to consider before going ahead with any such foolhardy decision on economic terms. I’ll come to next question.
अधिकारी: मी तुम्हाला पुन्हा तेच उत्तर सांगू इच्छीतो की तुम्ही जी मूळ किंमत धरलेली आहे. तुम्ही बाकीचा कॉस्ट फॉर्म्युला सांगताय तो बर्रोबर येतो कारण एनर्जीची किंमत काढण्याची तिच पद्धत आहे, पण ती जी मूळ किंमत आपण धरली आहे ती देणार नाहिय़े, त्याच्याकरिताच वाटाघाटि चाललेल्या आहेत आणि या ठिकाणी मी हे पण सांगतो की आजे जे नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प येतायेत म्हणजे देशी किंवा विदेशी कुठलेही, त्या प्रकल्पाची जी कॉस्ट आहे त्याची आणि याची कॉस्ट यामध्ये कोणताही फरक राहणार नाहिय़े.
मोन्टेरो: My request to you is until you are in a position to divulge, what will be the cost of this project, you please don’t take any further steps.
अधिकारी: agreed. until that there is one request.
मोन्टेरो: agreed ! you don’t take further steps. you stop land acquisition.
अधिकारी: माझी एक रिक्वेस्ट आहे.
मोन्टेरो: First you do your homework.
अधिकारी: आम्ही होमवर्क करतोय आहे.मी सांगितलंय हे पण नोंदवून घ्या की जे नवीन प्लॅंट येतायेत, त्याप्रमाणेच जैतापूरची किंमत राहणार आहे. त्यामध्ये खास जैतापूरची किंवा अरेवाची अणुभट्टी वेगळी नाही.
================ CD BREAK =====================
मोन्टेरॊ: My next question is that the solid radioactive waste will be highly dangerous for 10000 years. is that correct?
अधिकारी; ३००० years.
मोन्टेरॊ: ok, supposing you say 3000 years. What are you going to do for next 2990 years?
अधिकारी: त्यासाठीच सांगतोय, ज्याला रिपोझिटरी म्हणतात, जिथे साठवण्याची जागा असते ती जागा संपूर्णपणे सुरक्षित, जिथे पाण्याला कोणत्याही प्रकारचा अपाय होणार नाही, वातावरणाला कोणत्याही प्रकारचा अपाय होणार नाही अशा ठिकाणी साचवली जाते. आपण फक्त भारतामध्येच नाही तर अमेरिका फ्रान्स या सगळ्या देशांमध्ये अशाप्रकारच्या काही …
मोन्टेरॊ: For your information , in America they passed a law to create such a repository in the yuca mountains. In 1982 that law was passed. They have spent several billion dollars developing that and now they have cancelled that because that mountain is not safe.Today even America does not have a repository. France does not have a repository. Finland does not have a repository. India, our country does not have a repository.Without this repository, you’ll be putting our future generation, not only of this place, the whole of Maharashtra, not only Maharashtra, but the adjoining states of Goa and Karnataka. Because you can see how far the nuclear radiation from Chernobyl spread. If you look at that radiation at that distance you’ll find that in that radius, not only Maharashtra is coming but Karnataka and Goa is also coming. This is an issue not only of Madban, this is an issue for the whole country and one last point here.In your EIA it is mentioned that the safety report has been prepared ans submitted to the AERB. The same company, AREVA company has made a safety report for the UK plant. In that safety report they have made clear that the plant is not designed to protect against malicious acts, it is not designed to protect against deliberate acts of sabotage and terrorism. In the United States in 2005, Energy policy act, they have amended the legislation in order to take care of the threat to the nuclear facilities and nuclear storage, threats arising out of terrorism. Has the AERB made any such provision for our country and is this plant protected against such acts of terrorism?
अधिकारी: AERB ची याबाबतीमध्ये संपूर्ण तयारी आहे. त्यांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या कमिटीज आहेत, वेगवेगळे मार्गदर्शक तत्वे आहेत आणि त्यानुसारच आम्हाला हा प्लॅंट बनवावा लागतो. कारण टेररिजम सारख्या काही गोष्टी
मोन्टेरॊ: Please don’t say lies here. Your plant has containment only for the reactor area. If you take a look at the EIA report, please look at the fuel storage areas, please look at the cooling area all these areas are not protected by any containment.
अधिकारी: कन्टेनमेंट्ची आवश्यकता नसते कारण तिथे ..
मोन्टेरॊ: तुम्ही जरा वाचा .. आणि या रिपोर्ट मध्ये, There is a report by ____, regarding threats to nuclear plants arising out of terrorist actions, you please read that report and then you make such statements. But you please note down here that this plant is not protected against potential acts of terrorist action because it is situated on the coast. We know that the threat of terrorist action in India is not less than the threat in United States.Before you go ahead with this plant, you please get a clearance from the department of Defence, from the Military, from the Army and Navy. And then you go ahead with this project. There are many more points, but I have taken enough time, I’ll take your leave, thank you.
================ CD BREAK =====================
अधिकारी: आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यासाठीच दिवसेंदिवस टेररिस्ट प्रगती करताहेत विध्वंस करण्याची तर आपल्याला पण त्या विध्वंसाचा मुकाबला कसा करायचा त्याची प्रगती करणे आवश्यक आहे आणि आम्हीसुद्धा त्यादृष्टीने प्लॅन करत आहोत आणि प्रत्येक अरिवाच्या प्लॅन्टमध्ये आम्हाला ते करावं लागतंय. डिफेन्स किंवा टेररिझम मधील तद्न्यांशी आमची दैनिक सल्ला मसलत चालू असते
विजय तीवरकर: मी विजय तीवरकर, मु. पो. माडबन. मी आपल्याकडे हरकत नोंदवली होती. संबंधित हरकत ही पर्यावरण, नीरी या संस्थेबाबत आणि बाळासाहेब कृषी विद्यापीठाबद्दल नोंदवली होती. आपण अणुऊर्जा संस्थेने नीरी या संस्थेला अहवाल बनवायला सांगितला होता आणि नीरीने बाळासाहेब कॄषी विद्यापीठाला हा अहवाल बनवायला इथे सांगितला, परंतु मी जेव्हा माहिती अधिकारात गेलो होतो त्यावेळेस बाळासाहेब कृषी विद्यापीठाने मला अशी माहिती दिली होती की ज्याठिकाणी हा प्रकल्प होतो किंवा झालेला आहे अशाठिकाणी आजपर्यंत त्यांनी कधी सर्वे केलेला नाही. मग जर अशाठिकाणी या लोकांनी सर्वे केलेला नाही, मग अशा संस्थेला आपण या पर्यावरणाचा रिपोर्ट बनवायला कशासाठी दिलात. दुसरी गोष्ट, जो रिपोर्ट तयार करण्यात आलेला आहे, या रिपोर्ट मध्ये माडबन गावामध्ये एकही विहीर दाखवलेली नाही. जर या माडबन गावामध्ये एकही विहीर नाही, तर माडबन गावचे रहिवासी कशाचे पाणी पितात. समुद्राचे पाणी पितात की त्यांना नदी आहे? आणि दुसरी गोष्ट मी कलेक्टर साहेबांना विचारतो की संबंधित पर्यावरणाचा अहवाल हा आपण वाचला आहे का?
लोक: हो की नाही ते बोला.
विजय तुळाकर (?): कलेक्टर साहेबांनी हा पर्यावरणाचा अहवाल वाचला आहे का ?
लोक: उत्तर द्या.
कृषी विद्यापीठ अधिकारी: पहिला प्रश्न हा माझ्याशी संबंधित आहे.आता माहिती अधिकारामध्ये माहिती दिलेली आहे ती कुठच्या विभागाने दिलेली आहे याची मला कल्पना नाही.पण इथे
लोक: गदारोळ. नाव सांगा.
प्रवीण गव्हाणकर: तुमची कल्पना तुम्ही घरी ठेवा आणि नंतर या.
विजय तुळाकर (?): या प्रश्नाचे उत्तर कलेक्टर साहेबांनी द्यावं
कलेक्टर: हा अहवाल मी वाचलेला नाहीये.
लोक: त्याची नोंद करून घ्या.
विजय तुळाकर (?): ही जी हरकत मी कलेक्टर ऑफिस मध्ये दाखल केली होती त्यामध्ये मी मकरंद देशमुख यांचे सरळसरळ नाव घेतलेले आहे आणि त्यांनी नियमबाह्य, संपूर्ण कायदे धाब्यावर ठेवून या ठिकाणी भूसंपादन केलेले आहे, याबद्दल आपण खुलासा कराल का.
लोक:जबाब पाहिजे. लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे.
कलेक्टर: भूसंपादनाची कार्यवाही ही नियमाप्रमाणे झालेली आहे.
विजय तुळाकर (?): ही पूर्ण भूसंपादन प्रक्रिय़ा पूर्ण नियमबाह्य केलेली आहे आणि याचा पूर्ण तपास करून पूर्ण विचार करावा.
अमजद बोरकर: अध्यक्ष महाशय, माझे नाव अमजद बोरकर. मी साखरीनाटे मच्छीमार सोसायटीचा माजी अध्यक्ष आहे आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचा उपाध्यक्ष आहे. नीरी या संस्थेने जो अहवाल सादर केलेला आहे, त्यात त्यांनी गृहपाठ केलेला नाही हे सिद्ध झालेलेच आहे. परंतु मला वाटते की त्यांचा फिशरीज हा विषय पण अतिशय कच्चा असावा. त्याचं कारंण असं की या प्रकल्पापासून केवळ ३ किमी हवाई अंतरावर रत्नागिरी जिल्ह्यातील २ दुसऱ्या क्रमांकाचं मच्छीमारी बंदर आहे.त्याठिकाणी ३००, किमान ३००, यांत्रिक मच्छीमारी नौकांनी मच्छीमारी होते.कमीतकमी १०००० मच्छीमार त्याठिकाणी त्या व्यवसाहावर उदरनिर्वाह करतात. तस्करीवर नव्हे. राजा पटवर्धन जसे आपल्या लेखात म्हणतात तसं तस्करी इथे कोणीही करत नाही. राजा पटवर्धन या भागात उभेही राहिले असते तरी त्यांना सगळा परिसर दिसला असता की साखरीनाटे मच्छीमार बंदर किती समॄद्ध आहे. माझा प्रश्न असा आहे की नीरी या संस्थेने त्याठिकाणच्या मच्छीमार संस्थेशी अजिबात संपर्क साधलेला नाही हा अहवाल तयार करताना. म्हणूनच मी म्हणतो की हा फिशरीज जो अतिशय महत्वाचा मत्स्यव्यवसाय कोकणातला आहे, त्याचा त्यांनी अजिबात विचार केलेला नाही. या प्रकल्पामध्ये
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: आधी याचं उत्तर देतो मी पहिल्यांदा. आता फिशरिजच्या संदर्भात मध्ये पूर्ण माहिती आम्ही फिशरीज डिपार्टमेंट कडून घेतलेली आहे आणि ती पूर्ण माहिती याच्यामध्ये आलेली आहे. फिशरीज डिपार्टमेटकडे पूर्ण डेटा राहतो आणि त्याप्रकारे आम्ही माहिती घेतलेली आहे आणि आम्ही मच्छीमारांच्या वर्गाच्या चांगल्याकरिता उपाय पण दिलेला आहे आणि एन.पी.सी.आय.एल.ने ऍग्री पण केलेले आहे की मच्छीमार सोसायटीसाठी कसं आम्ही काम करू म्हणून.
लोक: काय काम करणार ?
अमजद बोरकर: आणि मग संस्थेशी का संपर्क साधला नाही त्यांनी ?
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: कारण की फिशरिजच्या सोसायट्यांचा पूर्ण इंडियाचा डेटा असतो, तो पूर्णच डॆटा असल्यामुळे आम्ही फिशरीज संस्थेकडून काही डेटा घेतला नाही.
अमजद बोरकर: मला एक असं सांगा. की या प्रकल्पाअंतर्गत सहा रिएक्टर बसवले जाणार आहेत.त्या सहा रिएक्टरमधून पाणी शितलीकरणासाठी समुद्रामध्ये टनेल किंवा बोगदे असे म्हणजे समुद्रतळाच्या खालून ते जाणार आहेत ते किती अंतरावर जाणार आहेत आणि त्यामधून जे पाणी घेतलं जाईल आणि सोडलं जाईल त्यामुळे किती समुद्राच्या पाण्याच्या तपमानात फरक पडणार आहे, आणि ते जे बोगदे जाणार आहेत, त्यांच्या वरून मच्छीमारांना मच्छीमारी करण्यासाठी नौकांचा ये-जा करण्यासाठी परवानगी असेल का?
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: तर याच्यामध्ये एक्सपर्ट स्टडी झाला पाहिजे म्हणून सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. सेंट्रल वाटर ऍंड पावर रिसर्च सेंटर, पुणे यांच्याकडून आम्ही अभ्यास करून घेतलेला आहे आणि त्यांनी कॉम्प्युटर मॉडेलच्या सहाय्याने आम्हाला डिजाईन दिलेली आहे की हे सहा जे युनिट आहे, सहा युनिटचं डिस्पोजल किती अंतरावर असलं पाहिजे म्हणजे कमीतकमी इम्पॅक्ट होईल. तर पहिलेचे जे दोन युनिट आहे त्याचे डिस्पोजल दिड किलोमीटर अंतरावर राहील आणि दुसरे जो दोन युनिट आहे त्याचं डिस्पोजल २ किमी अंतरावर राहील आणि शेवटचे जे दोन युनिट आहेत त्याचं डिस्पोजल अडीच किलोमीटर अंतरावर राहील. आंणि त्यांनी पूर्ण पॅरॅमीटर्सचा अभ्यास केला आणि त्यांनी दाखवलं की समुद्राच्या पाण्यामध्ये, तपमानामध्ये फार कमी बदल होईल आणि तो बदल
लोक: फार कमी म्हणजे किती
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: तो बदल ५ डिग्री सेंटीग्रेड फक्त फ़ाईव टू एट किमी एरिया मध्ये राहील आणि जास्तीत जास्त भागामध्ये १ ते ३ डिग्री फक्त वाढेल आणि आम्ही दाखवलेले आणि अभ्यास केलेला आहे की डहाणू आणि या भागामधल्या मासोळ्या वर या तपमानाचा कोणताही परिणाम होत नाही याउलट या तपमानामुळे माशाच्या प्रमानामध्ये वाढ होते.तर याच्यामुळे कोणताही अनुचित परिणाम होणार नाही,उलट फिशरीज पॉडक्शन वाढायला मदतच होईल.
अमजद बोरकर: आत्ता या ठिकाणी ५ डिग्री सेंटीग्रेड चा उल्लेख झाला. आमच्या माहितीप्रमाणे जर २ डिग्री सेल्सियसचा जरी फरक पडला तरी समुद्रातील जीवसृष्टी जीवंत राहू शकत नाही.
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: याचा पूर्ण रिसर्च रिपोर्टमध्ये केलेला आहे आणि हा अभ्यास चांगल्यात चांगल्या रिसर्च संस्थांमध्ये केलेला आहे
अमजद बोरकर: दुसरा एक प्रश्न असा, आत्ताच तुम्ही असे म्हटलंत
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: आणि मी अजून एक सांगू इच्छीतो की यादॄष्टीने जे स्टॅंडर्ड आहे, मिनिस्ट्री ऑफ एनविरोनमेट ऍंड फोरेस्ट्रीचे जे स्टॅंडर्ड आहेत ते ७ डिग्री चे आहेत तरीपण या ठिकाणी ५ डिग्रीच्या खाली तापमान राहील याची काळजी घेण्यात आलेली आहे. हे फ़ाईव टू एट किलोमीटर या भागात राहील पण बाकीच्या भागामध्ये तर अजून कमी राहील, १ ते ४ डिग्री पर्यंत तापमान राहील.
अमजद बोरकर: ज्या प्रमाणात हे पाणी सोडलं जाईल आणि त्या इतक्या जर पाण्यामध्ये इतका जर फरक पडला तर निश्चितच या ठिकाणी काहीही मच्छीमारी शिल्लक राहणार नाही याचा काहीही विचार त्यांनी केलेला नाही आणि आत्त्ताच तुम्ही असं म्हणालात की २ किमी पर्यंत हे पाणी सोडलं जाईल. २ किमी समुद्रातील जे अंतर आहे ते महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियम १९८१ च्या अंतर्गत त्या तेवढ्या क्षेत्रामध्ये येतं, त्या जलधी क्षेत्रामध्ये हे जर पाईपलाईन जात असेल आणि त्या ठिकाणच्या मच्छीमारांना प्रतिबंध होणार असेल या ठिकाणी मच्छीमारी शून्यावर येणार आहे.
लोक: होय, होय
अमजद बोरकर: आत्ताच तुम्ही म्हटलात २ किमी, २ किंमी समुद्रात आम्ही गेलो तर त्या ठिकाणी १० वाव पाणी होईल म्हणजे १० फॅदम आणि आत्ताचे जे आपले जलधी क्षेत्र आहे ज्याठिकाणी आम्हाला मच्छीमारांना यांत्रिक मच्छीमारी करायला ज्याठिकाणी परवानगी आहे तो तेवढंच क्षेत्र आहे, मग आम्ही काय करायचं? आणि हे जर असं झालं आणि मच्छीमारी इथून जर पूर्णपणे विस्थापित झाली तर त्यांच्या पूनर्वसनाचा कुठलाही या ठिकाणी उल्लेख सुद्धा केलेला नाही.
दिलीप रामटेके (नीरी): मी यामध्ये थोडंसं सांगू इच्छितो.
डॉ. भिडे: आपलं नाव?
दिलीप रामटेके (नीरी): मी दिलीप रामटेके, नीरी मधूनच आहे. आम्ही जो अभ्यास केलेला आहे आणि सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.ने जो अभ्यास केलेला आहे , त्याचं हे सांगतो,
लोक: टेबलावर बसून अभ्यास केलेला आहे, टेबलावर बसून
दिलीप रामटेके (नीरी): तुम्ही ऐकून घ्या, तुम्ही ऐकून घ्या. (गोंधळात आवाज ऐकू येत नाही)… आम्ही एक पॉइंट सिलेक्ट केलेला आहे, पॉइंट असा सिलेक्ट केला जातो की त्यामध्ये …… आणि जी जागा सिलेक्ट केलेली आहे, त्यामध्ये डिब्युलर बसवण्यात येतील, थर्टी मिटरच्या आतमधून ते डिब्युलर येतील आणि ते डिब्युलर जे आहे ते पाण्याला डिस्पर्स करतील. डिस्पर्स केल्यानंतर जेव्हा त्याला व्हर्टीकल हे मिळेल तेव्हा पाण्याचे टेंपरेचर ऑटोमेटीकली नॉर्मल पर्यंत येईल.
अमजद बोरकर: साहेब, आपला निरी संस्थेच्या टेबलावर बसून हा अहवाल लिहिलेला आहे, याचं कारण सांगतॊ. समुद्रसपाटीची आणि समुद्राच्या खोलीची आपल्याला अजिबात कल्पना आलेली नाही. मुंबईपासून जसे आपण दक्षिणेकडे जातो, तसा समुद्र खोल खोल होत जातो. याठिकाणी १० फॅदम म्हणजे जलधी क्षेत्र जे महाराष्ट्र शासनाने मच्छीमारांना घालून दिलेले आहे ते २ किलोमीटरपर्यंतच संपतं आणि तिथपर्यंत तर आपले पाइपलाईन जाणार आहेत, मग त्याठिकाणी मच्छीमारांना मच्छीमारी करायलाच जर परवानगी नसेल तर हे जवळचे मच्छीमार करणार काय, याचा विचार केलेला नाही.आपण गॄहपाठ करावा अशी आमची विनंति आहे आपल्याला.
(अधिकारी आपापसात बोलतात)
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: एक मिनिट माझं उत्तर ऐका.या अगोदर सांगितले आहे की ज्या सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. ने अभ्यास केलेला आहे त्यांनी पूर्ण अभ्यास केलेला आहे आणि हे पाईप जे टाकणार आहे, समुद्राच्या तळावरून जातील, समुद्राच्या वरतून जाणार नाहीत, समुद्राच्या तळावरून जातील आणि मग ते पाणी वर येईल आणि या पाण्यामध्ये (लोकांनी बोलू दिले नाही)
लोक: आमचा आक्षेप नोंदवून घ्या.
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: एक मिनिट.आपण जे प्रश्न इथे उपस्थित केलेले आहेत, त्याची नोंद आम्ही घेतोय. उत्तराने जर तुमचे समाधान होत नसेल तर आमी त्याचीही नोंद करतोय. ज्या प्रश्नाचे समाधान कारक उत्तर देऊ शकलेले नाहीत तेही या ठिकाणी नमूद करणार आहेत. यासंदर्भात जी तद्न्य समिती आहे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेली , त्यामध्ये यासंदर्भातले तद्न्य (बोलणे तोडले)
डॉ. भिडे: महत्वाचा विषय असा आहे, की तुमचा जो ई.आय.ए. आहे , त्या ई.आय.ए. मध्ये रेफ़रन्स म्हणून नॅशनल इन्स्टीट्य़ूट ऑफ ऑशनोग्राफीने डॉ.बी. एन. देसाई, ए.एस. परूळेकर आणि एस.एन. हरकतराव यांनी केलेला जो रिपोर्ट आहे या एरियाचा हा रेफ़रन्स म्हणून घेतलाय का? हा एनआयओ ने केलेला आहे, आणि हा तुमच्या साठीच केलेला आहे, फक्त हा तुम्हाला तेवढासा फॉर नाहीये. सतरा वर्षांपूर्वी तुम्ही त्यांच्याकडून करून घेतलाय. हा रिपोर्ट तुम्ही रेफरन्स ला घेतलाय की आता तुम्ही सांगताय तेवढेच रेफ़रन्स घेतलेत जसं दापोली कोकण कॄषी विद्यापीठाच्या फिशरीज कॉलेजने तिथला केलेला २६ किमीचा सर्वेचा रिपोर्ट घेतलेला आहात, तेवढाच घेतलाय की हा घेतलाय ?
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: समुद्राची हायड्रोग्राफी ही कालांतराने थोडीथोडी बदलत असते, हाइ टाईड आणि लो टाईड हे कालांतराने बदलत असतात. ओल्ड रिपोर्ट जो एन.आय.ओ. ने तयार केलेला आहे, तो ओल्ड रिपोर्ट आम्ही रेफरन्स म्हणून जरूर घेतो परंतु त्याला सप्पोर्टीव म्हणून त्याचा हायड्रोग्राफिक डेटा रिसेंट हायड्रोग्राफिक डेटा आहे, तोही आम्ही तयार करतो आणी तो रिपोर्ट आम्ही सबमिट करतो.
डॉ. भिडे: हा रिपोर्ट पटलावर ठेवण्यात यावा आणि हा मी सबमिट केलेला आहे तर एक्सपर्ट अप्प्राईजल पुढे हा रिपोर्ट ठेवावा.
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: आपण त्याच्या समवेत निवेदन द्या. रिपोर्ट एनक्लोज करा आम्ही तो फॉरवर्ड करतो.
डॉ. भिडे: सर, एक मिनिट. आपला जो संपूर्ण ई.आय.ए. अहवाल मी बघितला, याच्यामध्ये मॅनग्रोव्ज चा जो उल्लेख आहे त्याच्यामध्ये झायलोकार्पस डेंटनकोयन याचा उल्लेख काही कोठे आलेला नाहिये. तर मी असा कोल्हापूर युनिवर्सीटीचा एक पेपर सबमिट करतोय, जो २००९ मध्ये सबमिट झालेला आहे आणि याच्यामध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे according to IUCN guidelines, the species comes under critically endangered species of Maharashtra however after a long gap of more than 90 years the species were rediscovered from <some word> . It is also newly recorded from Purnagarh, Jaitapur, Vijaya durgeshwari. हे रेकॉर्ड वर घेतलं जावं कारण याच्यामध्ये कुठेच उल्लेख नाहीयेत. ज्या ज्या endangered species आहेत, त्या त्या अभ्यासाकरिता कुठल्याही लोकांनी केलेल्या नाहिय़ेत. कदाचित त्यांच्या नजरेतून सुटल्याही असतील, सांगता येत नाही, पण या याच्यात नमूद करून घ्या.
लोक:अभ्यास करून या, अभ्यास करून
डॉ. भिडे: दुसरी एक नोंद करायची आहे बघा. White back vulture या सबंध कोकणात कुठेही आढळत नाही, फक्त जैतापूरला आढळतात हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की गिधाडं ही endangered species मध्ये येतात. याची नोंद त्यात आलेली नाहीये.
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: सर्वे करतात, सर्वच्या वेळेस तो पक्षी तिथे राहिला नसेल, त्यामुळे (लोकांनी बोलू दिले नाही)
डॉ. भिडे: सर, सर्वेच्या वेळी तुम्हाला दाखवला नाही तेच आम्ही तुम्हाला दाखवतोय. ते फक्त नोंद करून घ्या असे आमचे म्हणणे आहे. ज्या स्पेसीज लिहिल्या जात नाहीयेत त्या लिहिल्या जाउदेत कारण हेही आम्हाला माहित आहे की हा प्रोविजनल ई.आय.ए. आहे. हा प्रोविजनल ई.आय.ए. इथल्या सुचना घेऊन, आमच्या सुचनांची दखल घेऊन आपण फायनल ई.आय.ए. करणार आहात तेव्हा फक्त त्या इ.आय.ए.मद्ये त्या याव्यात जेणेकरून नंतर आम्ही फायनल इ.आय.ए. मागितला तर आम्हाला मिळेल.
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: जेव्हा आमचा फायनल इ.आय.ए.रिपोर्ट येईल, हा ड्राफ्ट रिपोर्ट आहे, तर त्यामध्ये आम्ही परत सर्वे करू … कारण हे रेकोर्डेड आहे आणि होऊ शकते की आता सध्या नसतील … (लोकांनी बोलू दिले नाही)
डॉ. भिडे: सर जर असतील नसतील पेक्षा
कृषी महाविद्यालय अधिकारी:आम्ही सर्वे करून घेऊ
डॉ. भिडे: तुम्ही सर्वे करून घेऊ पेक्षा आम्ही तुमच्या बरोबर यायला तयार आहोत
कृषी महाविद्यालय अधिकारी: welcome. तुमचं स्वागत आहे, आणि आम्हाला त्यामध्ये आनंदच होईल.तुमच्यासारखे जर लोक आम्हाला मिळाले जे आम्हाला गाईड करू शकतात. या एरियाची माहिती तुम्हाला जास्त असते.. तर ते स्वागतार्ह आहे.
प्रवीण गव्हाणकर: याचा अर्थ तुम्ही केलेला खोटा आहे.
डॉ. भिडे: माझा प्रश्न असा आहे, की आपली Thernodynamic Efficiency या न्युक्लीअर PP ची किती आहे ? Thermodynamic efficiency of this project, how many percent ?
एन.पी.सी.आय.एल. अधिकारी: प्रश्न पुन्हा सांगाल ?
डॉ. भिडे: Thermodynamic efficiency of Nuclear power project
एन.पी.सी.आय.एल. अधिकारी: प्रत्येक प्रोजेक्ट प्रमाणे बदलते. २८ % पासून ते ३२ % पर्यंत जाऊ शकते. काळानुसार बदलते हिवाळ्यामध्ये जास्त असते, उन्हाळ्यामध्ये कमी होते. त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यात अवलंबून असतात.
डॉ. भिडे: म्हणजे २८ ते ३२ %, बरोबर ?
एन.पी.सी.आय.एल. अधिकारी: बरोबर.
डॉ. भिडे: मग ambient air temperature किती वाढेल ?
एन.पी.सी.आय.एल. अधिकारी:कशामुळे
डॉ. भिडे: या प्रोजेक्ट मुळे
एन.पी.सी.आय.एल. अधिकारी: नाही वाढणार.
डॉ. भिडे: फक्त ambient water temperature च वाढेल ?
एन.पी.सी.आय.एल. अधिकारी: ambient water temperature थोड्या एरिया मध्ये, थोड्या क्षेत्रामध्ये ५ डिग्रीने वाढेल.उरलेल्या क्षेत्रामध्ये १ ते २ फक्त वाढेल. आणि जसजसं पाणी पसरत जातं, तसतसं ते मिसळंत जातं आणि त्याचं तापमान वाढत नाही.
डॉ. भिडे: पुढची एक नोंद करायची आहे.की आपल्या या प्रकल्पाच्या शेजारी सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. आपल्या या प्रकल्पापासून विजयदूर्ग किल्ला किती किलोमीटर वर आहे ? air distance किती किलोमीटर येईल ?
एन.पी.सी.आय.एल. अधिकारी: ५ ते ६किलोमीटर होईल.
डॉ. भिडे: ५ ते ६किलोमीटर आहे. माझा दुसरा प्रश्न आहे < …. > आहे का ? कुठे आहे ? महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्मॆंट कडे आहे की सेंट्रल कडे आहे ?
(अधिकारी गोंधळात. आपापसात चर्चा. कागदपत्रे उचकून बघितली जात आहेत.)
डॉ. भिडे: विजयदूर्ग किल्ला किती किलोमीटर वर आहे ?
दुसरा एन.पी.सी.आय.एल.अधिकारी : ५ ते ७
डॉ. भिडे:५ ते ७ किमी वर आहे. माझा प्रश्न आहे की < … > स्टेट गव्हर्मॆंट कडे आहे की युनियन गव्हर्मॆंट ऑफ इंडियाक्डे आहे ?
दुसरा एन.पी.सी.आय.एल.अधिकारी : मला वाटतं राज्य सरकारकडे …ही माहिती माझ्यकडे नाही.
डॉ. भिडे: शिवणकर साहेब रेकॉर्ड ला लिहून घेऊन देत. (१ मिनिट काहीच कार्यवाही नाही). सर, पुढचा मुद्दा घेऊ. याप्रकल्पाच्या शेजारचा जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. हा जिल्हा देशातला first tourism district म्हणून डिक्लेअर्ड आहे याची नोंद घ्या. त्याच्यानंतर या राजापूर तालुक्याच्या शेजारचा तालुका रत्नागिरी तालुका आहे, हा महाराष्ट्रातला पहिला स्टेट गव्हर्मेंट ने डिक्लेअर्ड टूरिजम तालुका आहे . या दोन नोंदी घ्या.
अधिकारी: केल्या.
डॉ. भिडे: Geothermal energy map येतो. Geothermal energy मध्ये राजापूर एरिया इतर important place म्हणून मेन्शन केलेला आहे.
अधिकारी: ठिक आहे.
डॉ. भिडे: राजापूरला गंगा येते त्याच्याबद्दल तुमच्या अहवालात काय उल्लेख आहे ? (अधिकारी निरुत्तर , तिनदा हाच प्रश्न रिपीट)
अधिकारी: नाही.
डॉ. भिडे: तर गंगा येणे ही सायंटीफिक प्रक्रिया आहे. भूगर्भीय बदलामुळे जर अडीच वर्षात राजापूरला गंगा येते , तीन महिने पाणी वहात रहातं, तुम्ही बघितलेलं असेल जाऊन. त्याची नोंदणी केलेली नाहिय़े. त्याबद्दल इन्सिटू सर्वे केल्यानंतर आम्ही आम्हाला ज्या गोष्टी सबमिट करायच्या आहेत त्या करू, पण त्याचा जागतिक पातळीवर महत्व आहे असे आमचे मत आहे आणि त्याची नोंद घ्या.
डॉ. भिडे: माझा प्रश्न आहे की हा पावर प्रोजेक्ट इथे आणण्यापूर्वी स्टेट गव्हर्मॆंटने किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटने, सीपीसीबी अथावा एमपीसीबी यांनी याची carrying capacity केली आहे का? या स्पॉटची? As per the guidelines from CPCB, whether you have the carrying capacity of the area ?
अधिकारी: carrying capacity तेव्हाच ठरवलि जाते जेव्हा ज्यामध्ये cluster of industries आहे.
भिडे: त्याबद्दल आम्ही बोलू इच्छीतो, नंतर आपण बोला. प्लीज. cluster of industries च्या मुद्द्याशीच येतोय. जर एमपीसीबीचं उत्तर आपण दिलंत की carrying capacity केलेली नाही. सीपीसीबीचं उत्तर तुम्ही देऊ शकत नाही मी माझ्या निवेदनात सीपीसीबीचं उत्तर माहिती अधिकारात मिळालेलं लावतो, सीपीसीबीनं carring capacity केलेली नाही असं आपल्याकडे उत्तर आहे. हे दोन पॉईंत घ्या लिहून. MoEF च्या Zoning Atlas for Cities of Industries म्हणुन portfolio होता. त्याच्यात एमपीसीबी झोनिंग करत होती. एमपीसीबीच्या zoning atlas for citing of industries मध्ये रत्नागिरी जिल्हयाचे citing of industries complete आहे का?
लोक: बघताय काय, सांगा
अधिकारी: आत्ता या घडीला नाही सांगता येत.
भिडे: मग त्याची नोद करून घ्या. की citing of industries रत्नागिरी जिल्हयाचे maps तयार झालेले आहेत. ते आपल्याला ऍटोमिक वाल्यांच्या समोर आनायचे आहे. आता पुढचे काय करायचे ते आपण बघू. मिनिट्स मधे लिहून घ्या. आपल्या अहवालामध्ये मच्छीबद्दल आपण दापोली कृषी विद्यापीठाच्या फिशरिज कॉलेजचा अहवाल घेतला, त्याच्यावरून बरीच कन्क्लुजन्स काढलेली आहेत. या प्रकल्पास्थळापासून जी काही affected area आहे, ३० किमी असेल , २५ किमी असेल, या २५ किमी मध्ये अल्फान्सो मॅंगो, कॅश्यु, कोकोनट याचे प्लॅंटेशन एकरेज मध्ये कीती आहे.
अधिकारी: हा जो आम्ही अभ्यास करून घेतलेला आहे, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्रीकडून . आणि याच्यामध्ये जे फॉरेस्ट आहे, natural vegetation आहे, त्याची त्याच्यात माहिती गोळा केलेली आहे परंतु आंबा आणि हे जेप्रत्येक खेड्या खेड्यांमध्ये तुमचे झाड पसरलेले आहेत आणि जनरली सर्वे मध्ये आपण हे करत नाही परंतु तुम्ही पहाल टेबल ३.१०.७, त्याच्यामध्ये आम्ही त्या विभागाच्या एरिया मध्ये किती झाडे आहेत , त्या झाडांचे सर्व वर्णन, त्या त्या झाडाचे संख्या याच्यामध्ये दिलेली आहे. याच्यामध्ये दिल्याप्रमाणे मॅंगोची संख्या आहे १२९ झाडे
लोक: खोटे आहे (ओरडा)
भिडे: एक मिनिट. आपण १.६ किमी मधले सांगताय?
अधिकारी: नाही या रेसिडेन्शिअल साठी जी जागा घेनार आहे, त्या जागेमधल्या झाडांची संख्या आहे.
भिडे: ३० किमी अफेक्टेड एरिया आहे की नाही? तर ३० किमी चा सर्व केला की नाही? तर ३० स्क्वेअर किमी मध्ये मॅंगो कॅश्यू कोकोनट प्लॅंटेशन किति हेक्टर ऑर एकर आहे असं तुमच्या अह्ववालात नमूद आहे का? तिथे असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. तिथे हेक्टरेज किती आहे, हे मी यांना देतो.
अधिकारी: ति माहिती आम्ही गोळा केलेली नाहिये कारण त्याची आवश्यकता नाहीये. क्लोस्ड झोन जो आहे, त्या झोन मध्ये जी झाडे असतात, त्याची नोंद आम्ही केलेली आहे.
भिडे: तुमाच्या एंगलने तुमचं बरोबर आहे, माझा प्रश्न वेगळ्या एंगलने आहे. नोंद अशी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे की होर्टीकल्जर डिस्ट्रीक्ट आहे. एकट्या राजापूर तालुक्यामध्ये आंब्याचे प्लॅंटेशन ८००० हेक्टर आहे, काजूचे प्लॅंटेशन १०००० हेक्टर आहे. विजयदुर्गामध्ये काजूचे प्लॅंटेशन ६००० हेक्टर आहे, आंब्याचे प्लॅंटेशन ४००० हेक्टर आहे. विजयदुर्ग आणि राजापूर हे दोन्ही तालुके ३० स्वेअर किलोमीटर एरिया मध्ये येतात,ही आकडेवारी नोंद करून घ्या. ___ त्यांनी कोअर मधलं घेतलंय, कोअर मधलं जर फुटलं तर एवढं होर्टीकल्चर जाणार आहे याची नोंद कुठे नकोत? ह्याची नोंद कुठे आलेली आहे. वर्षभर इकोलोजिकल स्टडी करताना याची नोंद घेणे आवश्यक आहे ना. ते आलेलं नाहीये कारण हे काय बोलणार आहेत की आमच्याकडे डायरेक्टली _____ होत नाही त्यामुळे होर्टीकल्चर आमच्याकडे नाव नाही असे बिडींग असेल, Let it be, पण त्या परिसारामध्ये एक गोष्ट नोंद होते की हा होर्टीकल्चर डिस्ट्रिक्ट आहे, सेकंड जे मगाशी सांगितले की टुरिझम आणि थर्डली या दोन तालुक्यामधले फिशरी. या गोष्टी आपल्याला expert appraisal पुढे आणायच्या आहेत. त्या आम्ही आमच्या अपिलात दाखल करू, तो प्रश्न वेगळा आहे, फक्त या गोष्टी आलेल्या नाहीयेत कारण त्यांना त्याची आवश्यकता वाटत नाहीये. पण आमची आज इकोनोमी आज मच्छी आणि आंबा आणि काजू यावर बेस्ड आहे.आमची इकोनोमी आज एटोमिक पावर वर बेस्ड नाहिये कारण एकाकडेपण यांच्याकडे युरेनियम पडून नाही की देता येईल.
अधिकारी म्हणतात: ही माहिती आपण दिलीत, ती माहिती ..
भिडे:ही माहिती जरूर आपणाला देऊ ना. माझी एक एनजीओ आहे रत्नागिरी जिल्हा जागरूक मंच We are working for Ratnagiri Jilha for प्रर्यावरण you can approach us, we can give you all the information you need, but listen, you have not collected any data from horticulture board, any data from agriculture department and statistics department of ratnagiri.It is better if you take some data from them, otherwise my data will not be that authentic because I am a NGO and they are government, always government is correct in this country. आता शेवटचा माझा प्रश्न आहे. मगाशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हे म्हणाले, त्यांची नोंद अशी होणे आवश्यक आहे की रत्नागिरी जिल्हा आणि सिंधुदुर्गा जिल्हा ह्या दोन जिल्यांची विजेची गरज आहे १८० मेगावॅट. सर, आपल्याला प्रश्न आहे, आपला जिथे प्रोजेक्ट होतोय, त्याच्यापासून २०० स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये इलेक्ट्रिसिटीची रिक्वायरमेंट किती आहे? काही आहे आपल्याकडे रेकॉर्ड. इलेक्ट्रिसिटि दूरवर नेता येते मला माहित आहे.
अधिकारी: असे जेव्हा प्रकल्प होतात, तेव्हा सबंध राज्याच्या विजेची गरज नोंदवली जात नाही त्याचा विचार करण्यात येतो. आणि सध्या महाराष्ट्रात ४००० मेगावॉटची तूट आहे. बऱ्याच ठिकाणी पावर कटस आहेत. शेतकरी जेव्हा पावर मिळते तेव्हा शेतात काम करतात ही आजची परिस्थिती आहे.
भिडे: माझं ओब्जेक्शन तस नाहिये. रत्नागिरी जिल्याची लांबी १६७ किलोमीटर हे नोंदवून घ्या. मंडणगढला मायनिंग चालू, अंजनेला पावर प्रोजेक्ट, दापोलीला दोन पावर प्रोजेक्टस, गुहागरला दोन पावर प्रोजेक्टस, धोपावे आणि रणपार, तिथून पुढे ३० किमी वर जयगडचा १२०० मेगावॅटचा जिंदाल पावर प्रोजेक्ट त्याच्यानंतर जयगडमध्ये इक्स्टेंशन फेज मध्ये ३२०० मेगावॅट पावर प्रोजेक्ट बेस्ड ओन कोल, तिथून पुढे ३० किमी वर रनपार बंदर, रनपार बंदरला फर्स्ट फेज ४३ मेगावॅट पावर प्रोजेक्ट, सेकंड फेज १००० मेगावॅट पावर प्रोजेक्ट कोल बेस्ड, तिथून पुढे निरवी, निरवीला १२०० मेगावॅट , निरवीपासून २७ किमी वर माडबन, माडबन मध्ह्ये १०००० मेगावॅट एटोमिक पावर स्टेशन, तिथून पुढे मुणगे ४००० मेगावॅट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तिथून पुढे आजगाव, २००० मेगावॅट थर्माल पावर प्रोजेक्ट, तिथून पुढे संपूर्णा दोडामार्ग मायनिंग, सावंतावाडी मायनिंग. सर याच्यामध्ये फक्त दोन ठिकाणे राहिलेत ते म्हणजे लोटेच्या मालावर असलेली केमिकल इंडस्ट्री , त्या ठिकाणी असलेल्या १२४ इंडस्ट्रीज, जसे हे मगाशी म्हणाले की एका इंडस्ट्रि चा सर्वे केला तर It is within normal limits in Lote पण लोटेच्या १२४ इंडस्ट्रिजचा तुम्ही सर्वेकेलात तर तिथून बाहेर पडणारी influents, whether that area is having that kind of capacity हा इथे नोंद होऊन दे कारण आपल्याला क्युमिलेटीव वर बोलायचे आहे. आमचा काय नुसता एटोमिकला विरोध नाही की कोठल्या पावर प्रोजेक्ट ला नाही किंवा प्रगतीला नाही. प्रश्न असा आहे मगाशी तुम्ही डिफिशियन्सी चे मुद्दे मांडत होतात, आज महाराष्ट्रामध्यी ९००० मेगावॅट विद्युत निर्माण होते, महाराष्ट्राची गरज १४००० मेगावॅट आहे आणि ९००० मेगावॅट एन्रॉन. आज पाणी नाही, पण आणि असले म्हणजे १००० दाभोळ, म्हणजे आमचे खोडकेवाडी धरण ३२०० मेगावॅट हे आत्ता आम्ही कोकण देतो, रत्नागिरी जिल्हा ! म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात ९००० मेगावॅट वीज जी निर्माण होते त्यातील ३००० मेगावॅट आम्ही देतो, वन थर्ड, महाराष्ट्राच्या जी भूमी आहे ९ टक्के, उर्वरीत आहे ९१% म्हणून cumulative impact assessment झाल्याशिवाय हाच काय, एकही प्रकल्प इथे विचारात घेतला जाऊ नये अशी जनतेची मागणी आहे. (जनतेच्या टाळ्या). आजच्या या संपूर्ण हिअरींग मध्ये पहिल्यापासून कोणतेही समाधानकारक उत्तर आम्हाला मिळालेलं नाही. आपण जे सहकार्य केलंत आणि जे काही नोंद करून घेतलंत त्याबद्द्ल धन्यवाद. परंतु मुळामध्ये इ.आय.ए. जो नियमाप्रमाणे मिळायला पाहिजे तो तीन ग्रामपंचायतींना मिळालेला नाही तर याबद्दल राजन साळवींना सांगेल की याबद्दल अंतिम निर्णय घेऊन तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल, तर राजन साळवींना बोलायची विनंति करतो.
निर्वळकर: मी निर्वळकर, माडबन गावचा रहीवासी. मला कलेक्टर साहेबांना एक प्रश्न विचारायचा आहे. त्यांनी ३ दिवसांपूर्वी सामना पेपर मध्ये आलेले आर्टीकल वाचलेले आहे की नाही मला माहित नाही, त्याच्यामध्ये सरळ बातमी दिलेली आहे – संपादीत जमीनीच्या मोबदल्यावर आयकर लावला. तुम्ही सगळ्याच गोष्टी कशा हो खोट्या करता ? सरकार इकडंनं देतं तिकडनं घेतं. माझा तर मत आहे हा प्रोजेक्ट तुम्ही करून नये आणि त्याच्यापलीकडे जे केलेले आहेत, तारापूरचा प्रकल्प, काक्रापारचा प्रकल्प ज्या रकमा तुम्ही जमीन मालकांना दिल्या होत्या, त्यामध्ये त्यांच्यावर १०% इन्कम टॅक्स लावला. न दिल्यास त्यांच्यावर १% एडीशनल टॅक्स लावून त्यांच्यावर कार्यवाही करणार. ही धमकी कशी देता, त्याची नोंद घ्यावी. त्याचप्रमाणे माडबन प्रकल्पा संदर्भात मी प्रश्न विचारू इच्छितॊ, या प्रकल्पामध्ये किती गावे विस्थापित होणार आहेत अजूनपर्यंत तुम्ही कोठेही सांगितलेले नाही. त्याचप्रमाणे हि जी काही विस्थापित होणारी गावे आहेत, त्यांचं कुठल्या राज्यामध्ये तुम्ही पुनर्वसन करणार आहात ? हे माजे तीन मुद्दे आहेत, त्याची तुमच्या पटलावर नोंद घ्यावी.
रमेश काजुले: माझा प्रश्न कलेक्टर साहेबांना असा आहे. मी मीठगव्हाणेचा राहणारा आहे. रमेश भगवान काजुले माझे नाव. तीन वर्षांपूर्वी अंजनेश्वर देवळाच्या शेजारी एक मेळावा भरला होता ऊर्जा संदर्भात. त्यावेळी काकोडकर साहेब आणि आगाळे साहेब यांना असा प्रश्न केला होता. अणुऊर्जा लाईटहाऊस वरती आणि तुमची वस्ती स्टॉपवर असे १० किमी त्याचे अंतर आहे. त्यावेळी आमच्या वस्तीचे कुठेतरी तुम्ही स्थलांतर करणार आहे, त्या मुद्द्यावर काहीही वाच्यता त्यांनी केलेली नाही. … तेव्हा भविश्यातही कुठेलेच विस्थापन होणार नाही याची ग्वाही द्यावी.
प्रशांत हर्चेकर: माझा कोल्हापूरवरून जे प्रदूषण महामंडळाचे जे अधिकारी आलेले आहेत, त्यांना प्रश्न आहे. आपल्याकडे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रकल्प, काही सुरू झालेले आहेत, काही सुरू व्हायचे आहेत. आपल्याकडे नॉइज मीटर आहे का? आणि असले तर ते चालू आहेत का?
अधिकारी; प्रश्न पुन्हा सांगा
प्रशांत: रत्नागिरी जिल्ह्यात आवाजाचे प्रदूषण होणारे अनेक उपक्रम राबवले जाताहेत. आणि हा प्रकल्प झाल्यावर असेच प्रदूषण होणार आहे आवाजाचे. तर त्याच्यासाठी तुमच्याकडे नॉइज मीटर आहे का?
अधिकारी: आवाज मोजायचे मिटर ..
प्रशांत: तुम्हाला विचारलेले नाही.
(लोकांचा ओरडाअ. अधिकारी आपपसात बोलतात. कोल्हापूरचे अधिकारी बोलू लागतात.)
कोल्हापूरचे अधिकारी;ध्वनीप्रदुषणाचे जे नियम आहेत, त्यानुसार अथोरिटी नेमलेल्या आहेत.आणि म.प्र.नि.मंडळाकडे जे प्रदूषणाचे जे मोजमाप करावे लागते त्यासाठी नॉइज मीटर आहे पण म.प्र.निं.मंडळाकडून हे उद्योगाच्या बाहेरील एरियामध्ये किंवा उद्योगामध्ये जे काही ध्वनीप्रदूषण होतं त्याची तिव्रता किती आहे, हे मोजलं जातं. (हर्चेकर काहीतरी बोलतात). तुमचा प्रश्न काय आहे ते परत सांगा.
प्रशांत: रत्नागिरी जिल्ह्यात ध्वनीप्रदूषण मोजण्याकरिता आपल्याकडे नॉइज मीटर आहे का?
कोल्हापूरचे अधिकारी; शहरामध्ये जे ध्वनीप्रदूषण होते तिथली जी महानगरपालिका आहे,
हर्चेकर: तुम्ही काय करता?
कोल्हापूरचे अधिकारी; उद्यागामधून जे काही ध्वनीप्रदूषण होतं ते म.प्र.नि.मंडळाचं आहे. शहरामध्ये वाहनांमुळे, किंवा बिल्डींग बांधल्यामुळे किंवा इतर काही कारणामुळे जे होत असेल ते त्याच्या अखत्यारीत हेत नाही.
किर्लोस्कर: माझे नाव अनिल जगन्नाथ किर्लोस्कर. मी राहणार निवेली शेतकरी आहे. भारतात लोकशाही आहे की राजेशाही आहे? ही हुकूमशाही आहे. लोकशाही असेल तर पर्याव्रणाचा अहवाल निवेली ग्रामपंचायतीला एक महिना अगोदर दिला पाहिजे की नाही?
कोल्हापूरचे अधिकारी: सुनावणि सुरू होताना या प्रश्नावर तुम्ही तीव्र प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. तुम्ही नोंद घ्यावी की स्पष्टीकरण दिले होते की उर्वरीत तिन ग्रामपंचायतीमध्ये असे अहवाल दिलेले नाहियेत. तर ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची चूक आहे तेही आम्ही नोंद केलेले आहे. आणि त्या कंडीशनवरच आपली पुढची सुनावणीची सुरूवात झालेली आहे.
किर्लोस्कर: निवेली ग्रामपंचायतीला अहवाल मिळालेला नसल्याने मी माझा आक्षेप नोंदवू शकत नाही. त्यामुळे ही सुनावणी रद्द करावी, पुन्हा सुनावणी घ्यावी.
तारामती: माझे नाव तारामती रामचंद्र वाघदरे. मी माडबनची शेतकरी रहिवासी आहे. मी दारिद्र्य रेषेखाली जगणारी बाई. मी शेतीवर माझी मुलं वाढवली आहेत. पण पंचायतीत तुम्ही जो म्हणता अहवाल म्हणून तो मला काही वाचायला मिळालेला नाही.आणि आम्ही आज शेतीवरच आमची मुलं वाढवलेली आहेत. तुम्ही जर शेतीचे पैसे देता म्हणून सांगता, शेतीचे पैसे तुम्ही एक वेळ द्याल, ५०० पासून १००० रुपये द्याल तुम्ही. ती जिलेबी खाऊन आमची मुले जगणार नाहीत. भात केला किंवा पेर काटली तर ती मुले आमची वाढणार. तुम्ही नोकरी देतो म्हणता पण नंतर तुम्ही शिक्षणाची अट मांडणार तर येवढी आमची शिकलेली मुलं कुठे आहेत ? आणि तुमच्या पर्यंत जायचे म्हटले तर परमिशन पाहिजे. आम्हाला अडाणी शेतकऱयाला तुमच्यापुढे येण्याची परवानगी मिळणार नाही. मग तिथे साहेबांना भेटायला चला म्हणून सांगणार, पोलिसच्या गाडीत नेणार आणि आम्हाला बंद करणार अशि परिस्थिती आजची आहे तर आम्हाला प्रकल्प नकोच आहे कारण तुमच्या पर्यंत येणे आम्हाला शक्यच नाही.तर तुमचे जे नाटक आहे ना ते बंद करा आम्हाला प्रकल्प नकोय.
भारती: माझे नाव भारती आहे. आमची शेती आहे. आमचा शेतीवर खाना आहे. आमचा विरोध आहे. आमची शेती आम्हाला हवी, आमची जमीन आम्हाला हवी आहे.
(लोकांच्या घोषणा: जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची)
मीना सुर्वे: माझे नाव मीना गोकुळ सुर्वे. मी माडबनला राहते पण माझ्या भावाच्या जागेवर मी सर्विसला होते ३० वर्षे ४ महिने झाले पण सरकारने मला काही पेन्शन बसवली नाही. तर इथे येऊन आमची थोडीशी शेती भाती आहे, घरदर टाकून आम्ही लंगडी तंगडी माणसं कुठे जाणार ? पण आम्हाला हा प्रकल्प करायचाच नाही आणि जमीन द्यायचीच नाही.
(लोकांच्या टाळ्या)
वेळास्कर: माझे नाव अरूण वेळास्कर. मी कोकण बचाव समितीचा निमंत्रक आहे. माझे दोन मुद्दे प्रकर्षाने नोंदवून घ्यावेत. पहिला मुद्दा. प्रकल्पामध्ये जर अपघात झाला तर त्यासंबंधीची ५०० कोटीचीच बांधिलकी या कंपनीला असा प्रस्ताव भारत सरकार देतंय हे खरे आहे का ? न्युक्लियर लायबिलिटी बिल बद्दल मी बोलतोय.
रहारणे: न्युक्लियर लायबिलिटी बिल अजून पास झालेले नाहीये.
वेळास्कर: हा प्रस्ताव दिलाय हे खरे आहे का?
रहारणे: प्रस्ताव चर्चेमध्ये आहे.
वेळास्कर: मग हा ५०० कोटीचा आहे हे खरे आहे का?
रहारणे: चर्चा चालू आहे की किती कोटीचा असावा आणि कोणाकोणाचा त्यामध्ये सहभाग असावा. तेव्हा हे निश्चित होईल किती अमाऊंट आणि किती रकमेचा हा प्रस्ताव असावा, त्याचबरोबर कोणाकोणाची किती बांधिलकी असावी त्यामधील पार्टनर्सची. त्यानंतरच तो फायनल होणार आहे. आणि याच्यावर चर्चा चालू आहे आणि ते केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत आहे त्यामुळे इथे आपल्याला काहीच करता येत नाही त्याबाबत.
वेळास्कर: याबद्दल या अहवालामध्ये काहीही नमूद केलेले नाहीये हा माझा आक्षेप नोंद करून घ्या. दुसरा मुद्दा असा आहे की संपूर्ण जनजीवन धोक्यात टाक इतक्या मोठया प्रमाणात इथे वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. ती वीजनिर्मिती केली गेल्यानंतर ती वाहून नेण्यासाठी जी जमीन भूसंपादीत होनार आहे, त्याच्याबद्दल या अहवालात काहीही म्हटलेले नाहीये. आणि रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा किंवा महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये ही वीज वाहून नेण्यासाठी किती भूसंपादन होणार आहे याच्याबद्दल अहवालामध्ये काहीही नमूद केलेले नाहीये. हा माझा दुसरा आक्षेप लिहून घ्या.
(लोकांच्या घोषणा: हा कोकण आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा)
वेळास्कर: आणि हे संपूर्ण मुद्दे लक्षात घेता हा संपूर्ण अहवाल, आत्तापर्यंत जी मांडणी केली आहे जनतेने, ते लक्षात घेता हा संपूर्ण अहवाल थोतांड आहे, खोटे आहे, नाटक आहे आणी हे सगळे बंद करावे, हा सगळा अहवाल रद्द करावा ही विनंती करतो.
तिवरकर: मी तिवरकर मु. पो. माडबन. पान नं २० वर भारताचा नकाशा दाखवलेला आहे आणि याच्यात सेस्मिक झोन दाखवलेला आहे परंतु या संपूर्ण नकाशामध्ये महाराष्ट्र राज्य कुठे आहे … हसू नका साहेब प्लीज, हसण्यावारी गोष्ट नाहीये, … महाराष्ट्र राज्य कुठे आहे आणि या राज्याचे समुद्रकिनाऱ्यावरील चार जिल्हे ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे कुठे दाखवलेले आहेत हे स्पष्ट केलेले नाही. दुसरा माझा प्रश्न आहे. या प्रकल्पाच्या स्थळाच्या बाजूला एकही प्रकल्प नाही अशी नोंद यांनी केलेली आहे. मग गोळप येथील फिनोलेक्स प्रकल्प हा किती अंतरावर आहे याची नोंद नाही.तसंच माझा तिसरा प्रश्न आहे. पान नं ३५ वर प्रकल्पाचा नकाशा तक्ता दाखवलेला आहे. या तक्त्यावर एकास दहा हजार अशी आकडेवारी दाखवलेली आहे. परंतु एक बरोबर किती, सेंटीमीटर की इंच हे दाखवलेले नाही. तसेच १०००० म्हणजे किती मिटर की किलोमीटर हे दाखवलेले नाही. तसेच एका भट्टीचे अंतर किती हे त्याच्यामध्ये दाखवलेले नाही. माझा पुढचा प्रश्न आहे, प्रत्यक्षात लाईटहाऊस जी उत्तर-पश्चिम दिशेला आहे परंतु नकाशात दाखवताना ती फक्त उत्तरेला दाखवलेली आहे. जर लाईट हाऊस उत्तर दिशेला असेल तर या प्रकल्पाचे जे सहा पॉईट दाखवलेले आहेत, हे सहा पॉइंट दक्षिणेला आहेत का? आणि जर ते दक्षिणेला असतील तर माडबन गाव कुठे येतो? आणि माडबन गावाला १.६ किमी एरिया लागतो की नाही हे त्यांनी दाखवावं. याची उत्तरे कधी मिळतील?तुम्ही सर्व थातूरमातूर उत्तरे दिलेली आहेत, तर पुन्हा एकदा जनसुनावणी करावी.
प्रवीण गव्हाणकर: आपण या ठिकाणी पर्यावरण अहवाल घेऊन आले, त्याच्यावर आम्हाला आक्षेप नोंदवायचे आहेत. आतापर्यंत बरेच प्रश्न हे अनुत्तरीत राहिलेले आहेत.एन.पीसीएल वाल्यांनी वेळॊवेळी खोटे बोललेले आहे. पहिल्याच वेळेला माडबनला त्यांनी कार्यक्रम घेतलेला होता, आर.आर. काकडे साहेब होते. त्यांनी जे काही संपूर्ण प्रदर्शन लावलेले होतं, त्याला आम्ही प्रश्न केला होता, एक रिएक्टरला जमीन किती लागते ? या साहेबांनी मला लगेच उत्तर दिलं होतं ५० हेक्टर. मग मी त्यांना लगेचच प्रश्न केला … तेव्हा ६ बांधायचे की ४ बांधायचे की २ बांधायचे १६०० मेगावॅटचे …केंद्र सरकारने फक्त १००० मेगवॅटला परमिशन दिलेली होती. तुमचा अद्याप करारही झालेला नव्हता, तरी तुम्ही इमर्जन्सी लॅंड एक्वीझिशनच्या नोटीसा काढलेल्या आहेत आणि कोकण आयुक्ताने इथे पंधरा दिवसाच्या आत तुम्ही आम्ही जमीन घेणार अशी निविदा जाहीर केली आहे, ती आहे माझ्याकडे, आज या गोष्टीला ३ वर्षे झाली पण तुमचा केवळ लँड एक्विजिशन गेलं कुठे? जेव्हा आम्ही प्रश्न उपस्थित केले की इमर्जन्सी लॅंड एक्विझिशन केव्हा केलं जातं, तेव्हा कोणाकडेही उत्तर नाही आणि नंतर या सर्व प्रक्रिया सुरू झाल्या. तर मला सांगायचंय, मी लगेच त्याला प्रश्न केला, जर एका रिएक्टरला ५० हेक्टर लागते तुमचाच अधिकारी सांगतो, मग ६ रिएक्टरला ६ पंचे ३०, ३०० हेक्टर मग तुम्ही ७०० हेक्टर जागा आमची का घेता? उत्तर दिलेलं नाही. तुम्ही सांगा जैन साहेबाने प्रेझेन्टेशन कलेक्टर ऑफिसला गेल्याअर, अनिल साहेब आमच्या बरोबर होते, त्या वेळेला त्यांनी आम्हाला रिएक्टर एका लाईन मध्ये आम्हाला दाखवले होते, आणि मी लगेचच प्रश्न केला होता की रिएक्टर मध्ये अंतर किती, तर त्यांनी लगेचच प्रश्नाचे उत्तर दिले १ किमी. जर १किमी एका रिएक्टर मध्ये अंतर असेल आणि एका लाईन मध्ये तुम्ही दाखवलेले असेल शेवटची भट्टी कुठे बसणार? लाईट हाऊस ते मीठगव्हाणे फाटा हा ५ किलोमीटर येतो. पहिली जी तुम्ही पुस्तिका प्रसिद्ध केलेली होती, त्या पुस्तिकेवर आम्ही काही आक्षेप नोंद्ववले. आक्षेप नोंदवल्यानंतर तुम्हाला नवीन पुस्तिका करायची गरज का भासली, म्हणजे तुम्ही आता बोलताय ते खोटं की पहिले बोललात ते खरं? म्हणजे तुम्ही किती खोटं बोलता?
युयुत्सू: अध्यक्श आणि सर्व सदस्य, ही सुनावणि सर्वप्रथम झाल्यानंतर जमीन एक्वीझिशन आणि सगळी प्रक्रिया व्हायला पाहिजे होती. ती कुठल्याही परिस्थितीत झालेली नाही. माझे नाव युयूत्सू आरते. त्यामुळे ही सुनावणी सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर कशी होते?आणि मगाशी अमजद बोरकरांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे अजूनही उत्तर मिळालेलं नाही की हे सगळे पाईप आत मध्ये सोडल्यावर त्याच्यावरनं मच्छीमारी नौका जाण्यासाठी परवानगी आहे का? मगाशी भिकाजी वाघदरे असे म्हटले की आम्हाला आत्महत्या करावी लागेल, मी त्याच्यात जराशी सुधारणा करतो की खरोखरच ही अणुभट्टी आणि अणुप्रकल्प करायची तयारी केली तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, तर शेतकरी अणुभट्टी उडवण्यासाठी नक्की प्रयत्न करतील. तेव्हा वेगळे आतंकवादी तयार होण्याची तुम्ही तयारी करू नका.कारण की लोकांना, ग्रामपंचायतला, पंचायत समितीला, जिल्हा परिषदेला, इथल्या लोकप्रतिनिधींना कोणालच हा प्रकल्प जर नको असेल तर दादागिरी करून हा प्रकल्प लादू नये.आणि तसा प्रयत्न झाला तर आत्महत्या सोडा, हा प्रकल्प उडवूण टाकण्यासाठी निश्चितपणे माझ्यासारखा पुढे येईल, धन्यवाद.
वैशाली: माझे नाव वैशाली पाटील. निमंत्रक, कोकण विनाशकारी प्रकल्प विरोधी समिती. महोदय, सकाळी ११ वाजेपासून आपण ही सुनावणी लावली आहे. परंतु इथे उपस्थित असलेले ७५% पेक्षा जास्त प्रकल्पबाधित लोक, ज्यांना आपल्या इ.आय.ए.ची मूळ प्रत, भाषांतर आणि त्याच्यातला संक्षिप्त अहवाल सुद्धा ७५% लोकांना मिळालेला नाही. हा मुद्दा नोंदीवर यावा, दुसरी गोष्ट नीरीने जे सादरीकरण इथे केलं ते सादरीकरण पूर्णपणे अपूर्ण होतं आणि त्यांच्या अक्षरांचा आकार लहान असल्यामुळे, अस्पष्ट असल्यामुळे, १०० फूटाच्या वर ही अक्षरे दिसलेली नाहीत, हे सादरीकरण कोणालाही कळलेलं नाही.दिसलेलं नाही आणि समजलेलं सुद्धा नाही. आणि हा आक्षेप माझा आपण पटलावर घ्यावा. आक्षेप नंबर ३ असा आहे की जर ७५% प्रकल्पबधित लोकांना अहवाल मिळालेला नाही आणि त्यांनी २०० शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे आपले आक्षेप नोंदवले आहेत की त्यांनी इ.आय.ए. अहवाल वाचलेला नाही, अभ्यासलेला नाही, बघितलेला नाही, आजच्या सुनावणीमध्ये तो त्यांना समजलेला नाही आणि म्हणून जी सुनावणी आपण घेत आहात, ही पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते आणि पुन्हा तुम्ही सुनावणि या मुद्यावर पुन्हा अहवाल बनवून घेण्यात यावी हा माझा आक्षेपाचा शेवटचा मुद्द आहे. आणि शेवटचा मुद्दा जो मला पटलावर टाकायचा आहे की नियमानुसार सुनावणी संपतेवेळी आपल्याला समरी मिनिट देणं कायद्याने आणि धोरणाने बंधनकारक आहे आणि मी आशा करते की आपण समरी मिनिट बनवत असाल आणि हे समरी मिनिट्स आमच्या लोकांना तुम्ही वाचून दाखवले पाहिजेत
================ CD BREAK =====================
आमदार: … हे आपणाला नमूद करून घेणे आवश्यक आहे. आज या ठिकाणी बऱ्याच मुद्यांवर चर्चा झालेली आहे. मी आपल्याला अहवालामध्ये जे महत्वाचे मुद्दे आहेत, ते नजरेस आणू इच्छितो आणि ते मुद्दे आपण नोंद करून घ्याल अशी माझी अपेक्षा आहे. नोटीफिकेशन नुसार जास्तीत जास्त सहभाग मिळावा म्हणुन जनसुनावणी प्रकल्प स्थळाजवळ प्रकल्प ग्रस्त जनतेस सोय़िच्या दिवशी उपलब्ध व्हावी असं त्या नोटीफिकेशन मध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे.मुद्दा दोन. दहा मे रोजी माडबन ग्रामस्थांनी, माडबन मिठगवाणे करेल आणि निवेली या ग्रामपंचायतींचे ठराव व सह्या देऊन सांगितले होत्ते की आज अक्षयतृतीया, हिंदूंचा महत्वाचा सण, साडेतीन मुहूर्तांपैकी आजचा मुहूर्त, आणि यावेळेला अक्षय तृतीया लग्न समारंभ विविध उपक्रम असल्यामुळे जनसुनावणी पुढे ढकलावी अशा स्वरूपाचे लेखी दिले होती, पण ती विनंती तुम्ही हेतूपुरस्पर फेटाळलेली आहे. एक महिना आधी पर्यावरण अहवालाची प्रत मराठी मध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये प्राप्त होणे गरजेचं होतं परंतु आपण तो भाषांतरीत अहवाल दि. १२ मे रोजी सुपूर्त केलेला आहे आणि फक्त एका ग्रामपंचायतीला आपण हा अहवाल दिलेला आहे. बाकी ३ ग्रामपंचायतींना अहवाल दिलेला नाहीये ही तुमची मोठी चूक आहे. पर्यावरण अहवाल, ६ अणुभट्ट्या १६५० मेगावॅटच्या १०००० मेगावॅट वीज निर्माण करतो असे म्हणतो. पण साध्या गुणाकारानुसार ही संख्या ९९०० मेगावॅट आहे. तर उरलेली १०० मेगावॅट कुठे निर्माण करणार. अशा साध्या चुका असलेला अहवाल बनवणारी संस्था कितपत सक्षम आहे हा माझा मुद्दा आहे. निरीने गर्वाने आयएसऒ प्रमाणपत्र या अहवालास जोडलेले आहे. आयएसओ प्रमाणपत्र जोडले म्हणजे म्हणतील ते खरे म्हणायचे असे नाहीये परंतु हे प्रमाणपत्र २००५-२००८ पर्यंत वैध आहे. आता सन २०१० चालू आहे. म्हणजे हे प्रमाणपत्र अवैध आहे असा माझा मुद्दा आहे.सदर अहवालामध्ये माडबन परिसरातील सर्व जमिन ओसाड, निर्जन व नापीक आहे असे म्हटले आहे. मी आपल्या नजरेमध्ये आणु इच्छीतो की गेल्या वर्षी सरकरने गारपीट व फयान मुळे शेतकऱ्यांना पीकाच्या नुकसान भरपाईचे धनादेश दिले होते. याचा अर्थ काय की या भागामध्ये बागायती शेती आहे ही वस्तुस्थिती आपल्याला टाळता येणार नाही. जांभ्या दगडाच्या कातळाचे महत्वा या अहवालामध्ये पूर्ण दुर्लक्ष केलेले आहे. कातळावर प्रकल्प असल्याने पर्यावरणाची कुठेलीही हानी होणार नाही असे म्ह्टलं जातं परंतु विविध प्रकारचे कीटक, साळींदर, रानडूक्कर याठिकाणी आहेत, त्याचा उल्लेख केलेला नाहिये. जगात जिथे कुठे अणुभट्ट्या आहेत, तिथे वीजनिर्मिती महागडी व असुरक्षित आहे हे अनुभवातून सिद्ध झाले आहे, मग भारतामध्ये या भागामध्ये अनेक जलविद्युत प्रकल्प होऊ शकतात, सौर ऊर्जा प्रकल्प होऊ शकतात, मग ते का होऊ शकत नाही हा माझा प्रश्न आहे. या अहवालामध्ये सामाजिक व आर्थिक हानीचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. तसेच बेदखली मुळे शेतमजूरांच्या प्रपंचाचा प्रश्नाचा विचारही केलेला नाही. आपण हे मुद्दे नमूद करत असताना,…. नागपूरच्या अधिवेशनामद्ये १०५ न्वये लक्षवेधी मांडली होती. सरकारने त्यची दखल घेतली नाही. त्याप्रमाणे ९७ प्रमाणे मुंबईच्या अधिवेशनामध्येस स्थगन रस्ताव मांडला होता, त्याची दखल घेतली नाही. जे आता अध्यक्ष आहेत, बी जी कोळसे पाटील त्यांची भेट घेतली की या संबंधीचे तुमचं सहकार्य आम्हाला हवे. विधानसभेत हे प्रश्न देत असताना आपण दाखल करून का घेत नाही? तर त्यांनी उत्तर दिले की आज उर्जेची गरज या देशाला आहे. मग आज इथे लोक नेस्तनाबूत होणार आहेत त्यांचा प्रश्न कुठे राह्तो. म्हणुन त्याच दिवशी मुंबईच्या अधिवेशनामध्ये शेवटच्या दिवशी काही मिनिटे मला बोलण्याची संधी मिळाली. आणि त्यावेळेला मी स्पष्टपणे माझी भुमिका मांडली होती. जाताजाता एकच सांगेल की १० मार्च रोजी स्व. यशवंतराव चव्हान प्रतिष्ठान येथे केंद्रिय पर्यावरन मंत्री जयराम रमेश यांनी बैठक घेतली होती. त्या बैठकीमध्ये स्पष्ट सांगितलं होतं की शास्त्रियदृष्ट्या एकत्रितपणे सर्वांगिण अभ्यास केल्याशिवाय याला परवानगी देऊ नये असे त्यांनी सांगितले. कोकणात हे वीज प्रकल्प येत असल्यामुळेच आज या ठिकाणी हे प्रकल्प रद्द व्हावेत अशी आमची मागणी आहे आणि आज या ठिकाणी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाची जनसुनावणी चुकीच्या पद्धतीने केलेली आहे, हे नाटक आहे, आणि तुम्ही लोकांनी दिशाभूल करून जनसुनावणी केली आहे, म्हणुन आम्ही ही जनसुनावणी रद्द होऊन पुन्हा व्हावी आणि आजच्या जनसुनावणीचा आम्ही निषेध करतो. (लोकांच्या टाळ्या. घोषणा: प्रकल्प रद्द झालाच पाहिजे. कोकण आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं)
================ CD BREAK =====================
डॉ. वाघदरे : ……… मध्ये भींत असणार, पोलिस संरक्षित. आणि भिंत अणुऊर्जेच्या AERB नियमाप्रमाणे, त्यात सरळ लिहिलेले आहे, अणुभट्टीच्या सेंटर पासून १.६ किमी पर्यंत कोणालाही वस्ती ठेवता येत नाही. तर या ६ भट्ट्यांमध्ये पहिली भट्टी कुठे, सहावी भट्टी कुठे, हे आम्हाला सांगा. त्याच्यानुसार आम्ही १.६ मोजू किंवा तुम्ही खूंटी मारा, मग आम्हाला कळेल की आमचे घर जाणार की नाही.
लोक: समरी सांगा.
(अधिकारी बोलू लागतात. आवाज येत नाही. लोक ओरडतात आवाज येत नाही. माईक चालू केला.)
अधिकारी: कोकण कृषी विद्यापीठाचा अहवाल खोटा आहे असे त्यांनी म्हटले. आणि आमदार साहेब म्हटले की आज अक्षयतृतियेचा दिवस आहे, त्या दिवशी सुनावणी लावली आहे. आणि हे चुकीचे आहे. त्यानंतर मराठी इ.आय.ए. अहवाल चुकीच्या पद्धतीने दिलाय लोकांना असे आमदार साहेबांनी सांगितले.त्यानंतर माडबन ग्रामपंचायतीचे सरपंच होते, ते म्हणाले की मराठी इ.आय.ए. अहवाल मिळाला नाही. तर त्यावर आम्ही पोचपावती दाखवली तर त्यावर ग्रामस्थांनी म्हटले की तुम्ही फक्त एकाच गावाला दिलेला आहे, बाकीच्या तीन गावांना दिलेला नाही. (लोक ओरडा करतात). सीडी मिळणार आहे. त्यात काही राहिले असेल तर बघा ना. त्यानंतर श्रीमती वैशाली पाटील यांनी नजरेस आणुन दिले की जनसुनवणीची पद्धत उच्च न्यायालयाने ठरवून दिली आहे त्याप्रमाणे तुम्ही घेत नाही आणी मराटी अहवाल मिळालेला नाही असे त्या पुढे म्हणाल्या. नंतर अध्यक्ष साहेबांनी दाखवून दिले की नोटीफिकेशनाच्या २.२ प्रमाणेच आम्ही अहवाल दिलेला आहे. त्यानंतर आमदार साहेबांनी परत सांगितले की फक्त माडबन ग्रामपंचायतीला दिलेला आहे, ३ ग्रामपंचायतींना दिलेला नाही म्हणून. नंतर ग्रामस्थांनी असा प्रश्न विचारला की प्रकल्प ग्रस्त गावे कुठली. त्यानंतर संयोजकांनी म्हणजे मी माहिती दिली की नोटीफिकेशन प्रमाणे आम्ही माहिती दिली आहे तुम्हाला. परंतु तुम्हाला चुकीचे वाटत असेल तर आम्ही नोंद घेतोय आक्षेप म्हणून. नंतर डॉ. भिडे यांनी सांगितले की माडबनला (अडखळतात, वाचन थांबवले, लोक टोकतात). काही चुकले आसेल तर मी सुधारतो आत्ता वाचू द्या. त्यानंतर जनहित सेवा समितीचे गव्हाणकर म्हटले की मराठीत अहवाल दिलेला नाहीये, पाच वर्षांच्या ज्या हरकती होत्या त्या अध्यक्षांनी घेतल्या नाहीत वगैरे वगैरे, लिहून घेतलंय आम्ही. नंतर …अभ्यास करून आलो नाही असे प्रकल्पवाल्यांनी सांगितलं असें लिहुन घेतलंय. नंतर जनतेच्या भावना लक्षात घ्या. गावात नंतरही रहायचे आहे आम्हाला. त्यानंतर डॉ. भिडे यांनी सांगितलं ४ गावं बाधित आहेत, त्यांना इ.आय.ए.दिलेला नाही.त्यानंतर डॉ. वाघदरेंनी तेच सांगितलं. नंतर जनसुनावणीच्या आधी आमचं एक्वीजिशन केलेले आहे, ते चुकीचे आहे. ते नियमांचं उल्लंघन केलेलंआहे. नंतर जे नियम आहेत्त २ x2 प्रमाणे तसेच दिलेले आहे असा खुलासा केला.नंतर आमदार साहेब म्हणाले तशी ४ गावांची नोंद घेतली आहे.
वैशाली: करेल, निवेली, मीठगव्हाणे यांना मराठी, इंग्रजी संक्षिप्त इ.आय.ए. मिळालेला नाही तिथे यायला पाहिजे.
अधिकारी: करू ना दुरूस्त करू. मी येतोय तिथे.आता फक्त थोडक्यात मला वाचून देत. कोणीतरी एक नाव न सांगता बोलले, मुद्दा रिपिट केला आहे त्यांनी. की तीन गावामध्ये इ.आय.ए. समरी दिलेला नाही.नंतर डॉ. भिडे म्हणाले की जसे आम्हाला पर्यावरण सोडून इतर मुद्द्यावर बोलू नका म्हणता ना तसे तुम्ही फक्त आक्षेपांवर माहिती द्या. यावर प्रादेशिक अधिकारी म्हणाले की तुमचा आक्षेप नोंदवून घेतलेला आहे, त्याप्रमाणेच आम्ही करु. नांतर प्रकल्प सादरीकरणास सुरूवात झाली. त्यांचे काही ५-६ मुद्दे आलेले होते पण आपण ग्रामस्थांनी ते थांबवून आपले मुद्दे मांडतो असे म्हणालात. नंतर डॉ. वाघदरे म्हणाले नकाशा चुकीचा आहे. नंतर गव्हाणकर म्हणाले की यापूर्वी पत्रकार परिषद बोलवली होती, पण त्यांनी काही माहिती दिली नाही.____________. त्यानंतर ३० किमी कध्ये कलमाच्य बागा येतात, शेतीची नोंद घेतली नाही.
वैशाली: आमचा जो महत्वाचा मुद्दा होता जो तुम्ही मान्य केला, तो त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट होत नाही.
अधिकारी; घेऊ.
प्रदूषण मंडळ अधिकारी: आपल्याला कल्पना आहे, जे समराइज करतोय, प्रत्येक जण काय म्हणाला शब्दन शब्द येतो, प्रत्येकाने काय वाक्य म्हटले आहे, नाव पण येतं. त्याच्यावर आम्ही काय बोललॊ त्याची सीडी पण तयार होते.आणि त्या सीडीचेही मिनिट आम्ही तुम्हाला पाठवून देवी. आत्ता आम्ही सुनावणी ४ तास चालली आहे, परत सगळे मुद्दे घ्यायला लागलो तर परत ४ तास लागतील.
वैशाली: साहेब, मी ४ तासाचे म्हणत नाही. आमचा महत्वाचा मुद्दा आहे त्या २ ओळी तुम्ही त्याच्यात टाका.
अधिकारी: मी येतो तिथे. आपण ऍड करूया पण ये मुद्दे सिडीत आहेत, त्यावेळी मिनिट मध्ये टाकू. अशाप्रकारे अनेक ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला विरोध दाखवला. काही विहीरीच्या प्रदूषणाबद्दल बोलले. आणी प्रकाश वाघदरे म्हटले की आम्ही ____ करू. कुठेल्याही ठरावाला उत्तरे दिली नाहीयेत.आमच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळली नाहियेत असे म्हटलं.त्यानंतर मच्छीमारांचे प्रश्न मांडले अमजद साहेबांनी आणि नाडकर्णी साहेबांनी काही प्रश्न विचारले होते रेडिओएक्टीवच्या संदर्भात, त्याला उत्तरे दिली पण ____ असे आमल्या ग्रुपचे उत्तर मिलालंय आम्हाला.नंतर काही लोकांनी रिएक्ट्र संदर्भात माहिती विचारली असता राणे साहेबांनी सांगितले की भारत व फ्रान्स चा करार झालेला आहे तर त्याचेही उत्तर समाधानकारक मिळाले नाही आहे आपल्याला.याची नोंद घेतली आहे.नंतर एका भगिनिने नाव पण पटापटा घेतलं आणि पटापटा बोलले की आमची जमीन आम्ही देणार नाही. जमीन दिली तर आमचं शेतीचं काय होणार वगैरे वगैरे.
वैशाली: तिन्ही भगिनिंनी सांगितलं की आम्हाला अहवाल वाचायला मिळाला नाही.
अधिकारी: होय होय. तीन भगिनी बोलल्या बरोबर आहे. त्यानंतर प्रदीप परूळेकर सुद्धा बोलले. कि किती अंतरावर आहेत वगैरे वगैरे. त्यानंतर राणे साहेबांणि खुलासा केला की ऑन्साईट असते वगैरे वगैरे.त्यानंतर डॉ. विवेक मोन्टेरोंनी जे प्रश्न विचारले ते सर्व टेक्निकली आम्हालाही ते पटण्यासारखे होते बरोबर होते. त्यांनी ५ प्रश्न मह्त्वाचे विचारले आहेत बाकीचे लहान आहेत. तर ५ प्रश्न. are you aware that serious accidents have occured at chernobyl and TMI असा पहिला प्रश्न होता त्यांचा. नंतर radioactivity released is 400 times more than hiroshima bomb. तर इथे १०००० असणार तर १० पट आहे की नाही वगैरे म्हटले त्यांनी.तर chernobyl reactor was approximately 1000 MW असे म्हटलो तर त्याला राणे साहेबांनी जे उत्तर दिलं ते समाधानकारक नव्हतं. नंतर त्या रिएक्टरच्या पार्टस बाबत त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे.तर त्याचं उत्तर राणे साहेबांनी उत्तर दिलेलं आहे, पण आपण समाधानी नव्हतात, त्याची नोंद घेतली आहे. वीज रेट बद्दल प्रश्न विचारला, पाचवा, त्याबद्दलही उहापोह झाला त्यावरही त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही असे आपण म्हणालात. त्यानंतर सिक्युरिटि वर चर्चा झाली. त्यानंतर प्रेमानंद विजय यांनी काही प्रश्न विचारले. सर्वे केला नाही ते म्हणाले . नंतर मच्छीमार समितीचे उपाध्यक्ष यांनी मच्छिमारांचा प्रश्न मांडला. आणि त्यांनी मांडलं की या प्रकल्पामुळे मच्छीमारांचं नुकसान होनार आहे तर भरपाई कोण देणार? नंतर डॉ. भिडेंनी काही प्रश्न विचारले आणि त्याची नोंद पण घ्यायला सांगितली.त्याच्यामध्ये thermodynamic efficiency of nuclear power plant प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर विजयदूर्ग किल्ला किती अंतरावर आहे. त्यानंतर शेजारचा सिंधुदुर्ग हा टुरिस्ट डिस्ट्रीक्ट आहे आणि रत्नागिरी तालुका हा टुरिजम तालुका आहे नोंदण्याबाबत बोलले. नंतर whether you have done carrying capacity survey, नंतर zoning atlas बाबत प्रश्न विचारला. त्यानंतर आंबा काजू याच्या प्लॅन्टेशन बद्दल त्यांनी स्वत: माहिती दिली आणि सांगितलं की हे सगळं अहवालात नाही. त्यानंतर संपादित जमीनीच्या मोबदल्यावर टॅक्स लावण्यात येणार आहे असे शिरोडकर म्हटले होते. त्याची नोंद घेतली आहे आणि रेकोर्ड पण झाले आहे. त्यानंतर हर्चेकरांनी नॉइज मीटर बद्दल विचारले आणि आमच्या साहेबांनी उत्तर पण दिले आहे. त्यानंतर अनिल शिरोडकरांनी पर्यावरणाचा अहवाल विविधा ग्रामपंचायतींना दिला पाहिजे म्हणजे तो रिपिटेड प्रश्न आहे. तर यानंतर शेवटि वैशाली पाटील मॅडम यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याच्यामध्ये अहवाल दिलेला नाही, त्यानंतर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलेले नाही, कळले नाही, जनसुनावणी पुन्हा घ्यावी वगैरे वगैरे म्हटले आहे. त्यानंतर आमदार साहेबांनी पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे.त्याच्यामध्ये सर्वात मोठा प्रकल्प आहे, सर्वजण उध्वस्त होणार आहेत, आणि मग मराठी अहवाल सर्वांना दिलेला नाही, प्रमाणपत्र आहे पण ते अवैध आहे, त्यानंतर सामाजिक व आर्थिक माहिती बरोबर दिलेली नाहिये, त्यानंतर जयराम रमेश साहेबांच्या बैठकीचा उल्लेख करून सांगितले की अभ्यास केला पाहिजे त्यानंतरच जनसुनावणी घेतली पाहिजे.आणी परत डॉ. वाघदरे साहेब साईट सिलेक्शन बद्दल बोलले की पूर्वीच्या अहवालात आणि आत्ताच्या अहवालात काय तफावत आहे, वगैरे. आणि आता आम्ही हे सर्व डिटेल अहवालात घेणार आहोत आणि तुम्हालाही एक प्रत देणार आहोत, त्या प्रती सोबत सिडी पण तुम्हाला देणार आहोत.
प्रादेशिक अधिकारी: या ठिकाणी जे उप प्रादेशिक अधिकारी आहेत , आजच्या सुनावणीचे जे संयोजक आहेत, त्यांनी आपण जे काही बोललात ते सारांश रूपाने तोटक तोटकच सांगितले आहे. त्याच्यामध्ये कोणाची नावं घेण्याचं काही राहून गेलं असेल किंवा सगळं बोललेलं सांगितले नसेल तरी आपण जे आक्षेप मांदले लेखी, तोंडी सगळे आपल्या नावासहीत आमच्या जे काही इतिवृत्त बनवले जाईल, मिनिट्स असतील, तर त्याच्यामध्ये सगळ्यांचे येणार आहे त्याचप्रमाणे जशी सिडी आम्ही पर्यावरण विभागाला पाठवतो तसं आपल्या मनामध्ये थोडीशी सुद्धा शंका ठेवू नका की काही एडीट केले जाईल कींवा गाळले जाईल अशाप्रकारचं काहीच केले जाणार नाहिये.
वैशाली; आम्हाला त्याची शंका नाहिये, पण (लोक: माईक द्या माईक). एक मुद्दा ज्याच्यावर गदारोळ झाला आणि त्यानंतर सन्माननीय व्यासपीठावरील अधिकाऱ्यांनी जे कबूल केलं ते वाक्य तिथे नाही. आमच्यासाठी ते वाक्य महत्वाचे आहे आणि ते वाक्य असे आहे की माडबन-जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे प्रकल्पबधित, ज्यांच्या जमिनीचे संपादन झालेले आहे असे शेतकरी जे करेल, निवेली आणि मिठगव्हाणे इथे राहतात त्यांच्या संबंधित ग्रामपंचायतींना इ.आय.ए. अहवाल मिळालेला नाही, मराठीतलाही मिळालेला नाही, संक्षिप्त मधला मराठी किंवा इंग्रजी दोन्ही मिळालेला नाही आणि गदारोळानंतर आपण तिथे मान्य केलं, पटलावर घेतलं की हा आम्ही पाठवलेला नाही हे कबूल करतो हे वाक्य आमच्यासाठी महत्वाचं आहे. हे वाक्य आहे ज्याच्यावर गदारोळ झाला, ज्याच्यावर बोलणं थांबलं हे समरी मिनिट्स मध्ये येणं अतिशय आवश्यक आहे.
अधिकारी: समरी मिनिट्स नसतात. हे आम्ही वाचून दाखवत आहोत. आम्ही डिटेल मिनिट्स मध्ये सगळं घेणार आहोत.
वैशाली: मग ते समरी मिनिट्स मध्ये का नाहीये ?
अधिकारी: समरी मिनिट्स नसते मॅडम. समरी वाचून दाखवली जाते.
ग्रामस्थ: म्हणजे जे आपण रेकोर्ड केलेले आहे, शूटींग केलेले आहे, टेप, त्याप्रमाणे देणार आहे का मिनिट्स?
जिल्हाधिकारी: सिडीमध्ये जेवढे संपादीत केलेले असेल शिवाय दोन स्टेनोग्राफर इथे बसवले आहेत. प्रत्येकाने वाक्ये नावासहीत लिहून घेतलेली आहेत. यांच्यापेक्षाही फास्ट आणि व्यवस्थित लिहीलेले आहे. ते आणि सिडी याचा वापर करून आपण ते मिनिट्स करणार. आणि त्याच्या कॉपीज आपल्याला मिळ्णार आहेत.
ग्रामस्थ:कलेक्टर साहेब,मी माडबन गावचा रहिवासि आहे. गेले ४-४.५ तास जी सुनावणी झाली त्याच्यावरून असें लक्षात येतं की या प्रकल्पाला पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचा विरोध आहे परंतु मी आपल्याला विनंति करतो की सरकारला किंवा तुमच्या वरिष्ठांना शिफारस करावी की जनतेचा या प्रकल्पाला विरोध असल्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा.
(घोषणा: अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे.कोकण आमच्या हक्काचा, नाही कोणाच्या बापाचा).
प्रादेशिक अधिकारी:मला वाटते की आपल्याला जे काही आक्षेप नोंदवायचे किंवा सुचना द्यायच्या त्या संपलेल्या दिसतात. तरी नंतर म्हणायला नको की आम्हाला चान्स दिलेला नाहीये. आम्ही पुरेपूर संधी दिलेली आहे.अजूनही लोकांना बोलायचे असेल तर आपण बोलू शकता.पन इथे तर तसे दिसत नाहिये.
प्रादेशिक अधिकारी: मला वाटतं सगळे मुद्दे कव्हर झालेले आहेत, तर मी अध्यक्षांच्या वतीने (अधिकारी बोलतात एकमेकांशी) तर या ठिकाणी जनसुनावणी घेताना जे एक रजिस्टर आहे, जे पॅनेल आहे त्यांच्या याच्यावर सह्या लागतात. तसेच आपण उपस्थित असतात, आपलीही उपस्थिती नोंदवावी लागते. आम्ही एक रजिस्टर दिलेले आहे, उपस्थिती नोंद्वण्यासाठी. तर माझी आपल्याला विनंति आहे की ते रजिस्टर आम्हाला परत करावं.
(घोषणा: अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा)
डो. भिडे: आपल्याकडे जे रजिस्टर आहे त्याच्यावर सह्या होने गरजेचे आहे आणि सही राहीली तर आपल्याला अडचणीचे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने त्याच्यावरसही करा, जर सही केलेली नसेल तर ते बरोबर नाही. ते अत्यावश्यक आहे कायद्याच्या दृष्टीने आणि ते रजिस्टर गव्हर्नमेंटच्या ताब्यात देणे आपल्याच फायद्याचे आहे. तर कोणाकडे रजिस्टर आहे, त्यांनी परत घेऊन या आधी.
लोक: सगळ्यांनी सह्या करा आधी.
(घोषणा: अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा. कोकण आमच्या हक्काचा,….)
नारकर: माननीय अध्यक्ष, मी सतीश नारकर.आपल्याला नम्रतापूर्वक विनंति आहे की आज जी जनसुनावणी घेतली याच्यामध्ये सर्वांनी आपपल्या परीने आपापले विचार मांडलेले आहेत या जनसुनावणीत किती लोकांनी प्रकल्पाला होकार दिला आणि किती लोकांनी नकार दिला याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. कारण की माझ्या बघण्यामध्ये होकार देणारा एकही माणूस अजून समोर आलेला नाही.बाकी सगळी लोक नकार देणारी आहेत. याचा स्पष्ट उल्लेख मिनिट्स शेवटी जरूर असावा. किती लोकांनी होकार दिला. तुम्ही कोणत्याही सरकारी दफ्तरामध्ये सेंट्रलमध्ये, स्टेटमध्ये ठेवाल, तेव्हा त्यांच्यासाठी एक बॉटम लाईन स्पष्ट ठेवाल की त्यांना स्पष्ट दिसले पाहिजे की इकडच्या ग्रामस्थ लोकांमध्ये नकाराची किती भावना आहे आणि होकाराची किती भावना आहे हे स्पष्टरित्या मिनिट्सच्या खाली नमूद केलेलं असावं अशी माझी तुम्हाला विनंति आहे. धन्यवाद.
(लोकांच्या टाळ्या).
प्रादेशिक अधिकारी: यासंदर्भात थोडे स्पष्टीकरण देतो. जे रजिस्टर आम्ही शोधतोय तर त्याच्यामधून आम्हाला किती लोकांची उपस्थिती आहे हे नावानिशी कळतं. जे विडीओ रेकोर्डींग केलं जातं तुमच्या तीव्र भावना सगळ्या त्याच्यामध्ये दिसतात. आणी या ठिकाणी जेवढ्या लोकांनी त्यांचि मते मांडले आहेत, लेखी किंवा तोंडी दिले आहेत त्यांचं प्रत्येकाचं नाव त्या ठिकाणि नमूद केलं जाते. त्यामुळे परत येवढे बाजूला आहे असे नमूद करत नाही आपण. पण जे कोणी बोललात त्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे, जसे तुम्ही बोललात तसं नमूद केलं जातं.
(घोषणा. अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा)

		

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: