“मेट्रो नको, बस हवी”

प्रसिद्धीकरिता,

सर्व वर्तमानपत्रे,

पुणे.

विषय: मेट्रो जनसुनावणीच्या फार्सचा निषेध, “मेट्रो नको, बस हवी”  या मागणीकरिता धरणे व जनसंपर्क अभियान

१.     लाक्षणिक धरणे: दिनांक २३ जून रोजी,दुपारी ३:३० वाजता, पुणे मनपा मुख्य प्रवेशद्वारावर

२.     “मेट्रो नको, बस हवी” जनजागृती अभियान

a.    २२ जून रोजी जंगली महाराज रस्त्यावर, सायंकाळी ६:३० ते ८

b.    २४ जून रोजी हनुमाननगर वस्ती, पौड रोड, सायंकाळी ८ ते १०

महोदय,

पुणे महानगरपालिकेने दिनांक १८ जून,२०१० रोजी आयोजित केलेली मेट्रोसंदर्भातील जनसुनावणी ही केवळ जनतेला भुलवण्याकरिता आयोजित केलेला फार्स आणि लोकशाहीची घोर थट्टा ठरली आहे.

मेट्रो संदर्भात गेले अनेक महिने पुण्यातील विविध संस्था आणि जन-संघटना विविध आक्षेप उपस्थित करत आहेत. सदर जनसुनावणीमध्ये ज्या ज्या संघटनांनी मेट्रोवर गंभीर आक्षेप उपस्थित केलेले आहेत, त्यांना बोलण्याची यथायोग्य संधी देण्यातच आली नाही. सुरूवातीपासून ते शेवटपर्यंत फक्त मेट्रो समर्थकांनाच बोलण्याची संधी देण्यात आली आणि अचानक सभा संपत असल्याचे जाहीर करण्यात येऊ लागले. तेव्हा मेट्रोविरोधातील संघटनांनी आपला निषेध नोंदवायला सुरूवात केली. त्याच्या परिणामी विनीता देशमुख, नीरज जैन, प्रशांत इनामदारांसह काही जणांनाच थोडा वेळ बोलून दिले गेले. त्यांच्या आक्षेपांना डीएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली उत्तरे अतिशय निरर्थक आणि अनेकदा चुकीचीही होती त्यामुळे त्या उत्तरांवर जेव्हा प्रतिप्रश्न विचारण्यात येऊ लागले, तेव्हा लागलीच सभा संपली आहे असे जाहीर करण्यात आले. एवढेच कमी म्हणून काय, लोकांनी लेखी लिहून आणलेले आक्षेप स्विकारण्याची कुठलीच सोय नाही, कारण जनसुनावणी कोणत्याही कायदयाअंतर्गत होत नाहीये असे खुद्द आयुक्तांनी सांगितले. शासनाला जनतेच्या हितांकरिता नाही तर मूठभरांच्या नफ्यासाठीच मेट्रो आणायची आहे आणि त्यामूळेच जनतेच्या आक्षेपांना तोंड ने देता अशाप्रकारच्या पळवाटा काढल्या जात आहेत.

पुण्यात मेट्रोची गरज नसून शासनाने अगोदर पीएमपीएमएलची बससेवा त्वरीत सुधारावी ही आमची मागणी आहे.

मेट्रोसंदर्भातील आक्षेप

• दोन्ही फेजमधील मेट्रोची एकूण किंमत १७००० कोटी सांगितली आहे, म्हणजे ती २५ ते ३० हजार कोटींपर्यंत सहज जाणार. पुणे-पिंपरी मनपांच्या एकत्रित अंदाजपत्रकाच्या कितीतरी पट ही रक्कम आहे. येवढ्या मोठ्या खर्चाला मनपा इतक्या सहजतेने परवानगी देतेच कशी? यामुळे जनतेच्या पाणीपट्टी, घरपट्टी, शिक्षण, आरोग्या या सुविधांवर किती मोठा आणि किती काळ ताण पडेल याचा अंदाजच मनपाने दिलेला नाहीये.
• वर्तुळाकार शहरात सरळ रेषेतील आणि थोड्याच मार्गांवर धावणारी मेट्रो बहुसंख्यांच्या उपयोगाची नाही. ७ रु. किमान भाडे असलेल्या मेट्रोचा सर्वसामान्यांना उपयोग नाही. २ किमीला मोटारसायकलचा खर्च २ रु. आणि बसचा खर्च ४ रु. येतो, मग लोकांनी ७ रु. देऊन मेट्रोने का जावे?
• प्रस्तावित वनाज-रामवाडी या पहिल्या मार्गावर पुण्यातील फक्त ४ % लोक राहतात. त्यातील गरीब लोक महागड्या मेट्रोने जाणार नाहीत. राहिलेल्या २% लोकांपैकी जे जातील, त्यांच्यासाठी अहवालानुसारचे २००० कोटी म्हणजे प्रत्यक्षात येता येता ३-४ हजार कोटी रु. रक्कम (पुणे मनपाच्या बजेटच्या दुप्पट!) खर्च का करायची?
• पार्कींगची सोय नसलेल्या आणि स्वयंचलित-जीना नसलेल्या मेट्रोला वाहनधारकही विचारणार नाहीत, त्यामुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या घटणार नाही.
• डी.एम.आर.सी अहवालानुसारच २०३१ पर्यंत मेट्रोकरिता आवश्यक प्रवासीसंख्या नसताना, घरे तोडून, विस्थापन करून, पाणी-वीज-टेलिफोन लाइन तोडून, ५-१० वर्षांसाठी निम्मा रस्ता बंद करून प्रस्तावित मेट्रो आणली जात आहे. तिने होणाऱ्या या नुकासानाची किंमत मात्र मोजली जात नाही. ४ मीटर म्हणजे २ लेन जागा मेट्रो कायमस्वरूपी खाणार, म्हणजे वाहतूक कोंडी वाढणारच. मेट्रो फक्त बिल्डरांच्या नफ्यासाठी असून तिच्यामुळे मेट्रोमार्गावरील जनतेचे जीवन नरक होणार आहे.
• कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई या सर्व ठिकाणी अपेक्षित प्रवासीसंख्येच्या १०% ते २०% पर्यंतच प्रवासी संख्या मेट्रोला मिळाली आहे आणि ती तोट्यातच आहे. मेट्रो म्हणजे पांढरा हत्ती आहे हे निश्चित.
• तेव्हा शहराच्या अंदाजपत्रकाच्या कितीतरी पटीने जास्त कर्ज फक्त एका मेट्रोकरिता घेऊन, ज्यांना तीचा काहीही उपयोग नाही त्या बहुसंख्य जनतेने वाढीव करांमधून येणारी अनेक दशके कर्ज का फेडावे?

मागण्या

• मेट्रो प्रकल्प रद्द करावा.
• सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्याच्या नावाखाली मेट्रो आणू बघणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी गेली १५ वर्षे दुर्लक्षित ठेवलेली, आजही गरजेच्या निम्म्याच बसेस चालवणारी, आणि भारतातील सर्वात महागडी बससेवा प्रथम सुधारावी.
• फक्त मुख्य रस्त्यांवरच नाही तर कुठेही जाऊ शकणारी, स्वस्तात उपलब्ध असलेली बससेवा ही पुण्याची मुख्य गरज आहे. शासनाने फक्त ३०० कोटी म्हणजे मेट्रोच्या किमतीच्या १ ते २ % रक्कम खर्च करून १५०० बसेस घ्याव्यात आणि बससंख्येची गरज पूर्ण करावी. सोबतच बसभाडे १ रु. ते १० रु., विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरीक आणि कष्टकरी जनतेसाठी सवलतीत बसप्रवास द्यावा. याकरिता मनपाने पीएमपीला दरवर्षी अनुदान द्यावे. या उपायांतून आजची बसप्रवासी संख्या लोकसंख्येच्या १५% वरून ५०% वर सहज जाऊ शकते.
• राज्य शासनाने गेल्या जवळपास वर्षभरापासून पोरक्या झालेल्या पीएमपीला पूर्णवेळ सक्षम अधिकारी कमीतकमी ३ वर्षे द्यावा.
• वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि अधिक लोकांना बसकडे वळवण्यासाठी रस्त्यावरील वाहनसंख्या कमी करणारी धोरणे राबवावीत. केंद्र शासनाच्याच धोरणांनुसार मोटारकारींवर गर्दीकर (congestion tax), मुख्य रस्त्यांवर पार्कींगबंदी, वॉकींग प्लाझा हे उपाय करावेत. दरवर्षी १२००० रु. इतका कमी गर्दीकर लावला तरी पुण्यातील ४ लाख मोटारींपासून ४५० कोटीच्या वर निधी जमा होईल. एवढे अनुदान मिळाल्यास पीएमपीचे ४०० कोटींचे बजेट बघता, पुण्यात मोफत बसप्रवासही शक्य आहे !

जनसुनावणीचा फार्स करून लोकशाहीची थट्टा करणाऱ्या शासनाचा निषेध करत आम्ही दोन कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.

1.    उद्या २३ जून रोजी होणाऱ्या मनपा बैठकीच्या वेळी आम्ही सर्व संघटना लाक्षणिक धरणे देणार आहोत.

2.     “मेट्रो नको, बस हवी” या मागणीसहीत लोकांपर्यंत पोहोचण्याकरिता जनजागृती अभियान आम्ही राबवत आहोत. यांअतर्गत आज २२ जून रोजी जंगली महाराज रस्त्यावर आणि २४ जून रोजी हनुमाननगर वस्तीत जनसंपर्क अभियान राबवण्यात येईल.

आपले

नीरज जैन                      मेधा थत्ते                                      सुनिती सु.र.

लोकायत                 पुणे जिल्हा मोलकरीण संघटना           जनाआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय(एन.ए.पी.एम.    )

ऍड. सुधीर निरफराके                  अभिजित अ.मी.

समाजवादी जनपरिषद                   पुणे बस प्रवासी संघ